1950 पूर्वीच्या दस्तऐवजांवरून वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

संभाजीनगर, प्रतिनिधी :-

ठाकूर अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळून लावणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घरात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून अर्जदार तुकाराम देवराम ठाकूर यांचा जातप्रमाणपत्रासाठीचा दावा समितीने अवैध ठरवला होता.

यावर तुकाराम ठाकूर यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार यांच्यामार्फत व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (WP. 7863/2020) दाखल केली होती.

दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी मा. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट व मा. न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत, 1950 पूर्वीचे दस्तऐवज पुरावे म्हणून ग्राह्य धरणे बंधनकारक आहे असे नमूद केले. तसेच, अर्जदारास विनाअट व विना अटी वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट आदेश समितीला दिले.

हा निर्णय अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजासाठी दिशादर्शक ठरणारा असून अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायाचे दार खुले करणारा आहे.