अकृषिक परवानगी व वार्षिक एन.ए. कर रद्द, जमिनीच्या वापर बदल प्रक्रियेत मोठा बदल

मुंबई, प्रतिनिधी :-
राज्यातील जमीन वापराशी संबंधित प्रक्रियेत मोठा बदल करत अकृषिक (एन.ए.) परवानगी, सनद आणि वार्षिक अकृषिक आकारणी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, जमीन वापर बदल प्रक्रियेतील दुहेरी परवानगी प्रणाली समाप्त करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार, जर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर केला असेल, तर महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे नागरिकांना जमीन वापर बदलासाठी लागणारी वेळ आणि प्रशासकीय अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य लागू :-

यापुढे जमीन अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करताना वार्षिक कराऐवजी एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील दर निश्चित करण्यात आले आहेत –

1000 चौ.मी. पर्यंत : बाजारमूल्याच्या 0.10 टक्के

1001 ते 4000 चौ.मी. : बाजारमूल्याच्या 0.25 टक्के

4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त : बाजारमूल्याच्या 0.50 टक्के

या अधिमूल्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार असून त्यामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्जाची सुविधा :-

नागरिकांना जमीन वापर बदलासाठी ‘बीपीएमएस’ व ‘ऑटो डीसीआर’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नसेल, तेथे ऑफलाईन प्रक्रियेची मुभा राहणार आहे.

वार्षिक अकृषिक करातून दिलासा :-

शासनाने अकृषिक जमिनीवर दरवर्षी आकारला जाणारा कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, प्रलंबित अकृषिक कर वसुलीतूनही काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. मात्र, ठराविक कालावधीत एकरकमी अधिमूल्य भरणे संबंधित मालकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.

बँक व्यवहारात सुलभता :-

जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी स्वतंत्र सनद आवश्यक नसल्याने बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्ज देताना त्याची अट ठेवू नये, असे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. यामुळे गृहबांधणी व व्यावसायिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मदत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

नागरिकांना मोठा दिलासा :-

या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार असून दुहेरी करप्रणाली समाप्त झाल्याने नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.