सुरजागड खाण प्रकरणात याचिकाकर्त्याने मागे घेतले अपील

नवी दिल्ली,प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल) यांच्या सुरजागड लोहखनिज खाणींसंबंधी दाखल अपील सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने मागे घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला “प्रायोजित जनहित याचिका” अशी शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याची तयारी दर्शवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, सक्षम अधिकाऱ्यांनी कायद्याने निर्धारित सर्व नियम आणि प्रक्रियेचे पालन करूनच एलएमईएलला पर्यावरण मंजुरी दिली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात दावा दाखल करण्याचा कोणताही वैध अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

छत्तीसगडमधील रायपूर येथील खाण कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ९ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध ही विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एलएमईएलच्या सुरजागड खाणींच्या क्षमता विस्तारावरील दोन जनहित याचिका फेटाळून त्या “योग्यताविहीन” ठरवल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, याचिकाकर्ता पूर्वीच्या आदेशानुसार ठोठावलेला ₹२५,००० दंड अद्याप भरलेला नाही. त्यानंतर दंडाच्या इशाऱ्यामुळे चॅटर्जी यांच्या वकिलाने अपील मागे घेतले.

न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे सुरजागड खाण प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरण मंजुरी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे पुनश्च अधोरेखित झाले आहे.