फेरफार प्रकरणी दहा वर्षांपासून न्याय न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

मौजा अंगारा, तालुका कुरखेडा येथील शेती फेरफार प्रकरणात गेल्या दहा वर्षांपासून न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ त्रिभुवन तुकाराम बाळबुद्धे (रा. अंगारा, ता. कुरखेडा) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली समोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.

अर्जदारांनी दिनांक ०९ डिसेंबर २०२५ रोजी आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ पासून अन्नत्याग आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली असून, आज दिनांक १० जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली.

मौजा अंगारा येथील तलाठी साजरा क्रमांक १८ अंतर्गत दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी करण्यात आलेल्या फेरफारात फसवणूक झाल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. हा फेरफार मा. दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, कुरखेडा यांनी दिनांक ०९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आला असला, तरी न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून फेरफार केल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात अर्जदारांनी दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे लेखी निवेदन सादर केले होते. तसेच उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा यांनी दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, सदर विषयावर निर्णय देणे न्यायसंगत ठरणार नसल्याचे नमूद केले असून, दिवाणी न्यायालयाचा आदेश यापूर्वीच पूर्णतः अंमलात आणण्यात आल्याचे त्यात स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तहसीलदार कार्यालय, कुरखेडा येथे अर्ज सादर करूनही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जमीन शाखेकडून दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज नस्तीबद्ध केल्याचे पत्र प्राप्त झाल्याने, आपल्याला घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अर्जदारांचे म्हणणे आहे की, मौजा अंगारा येथील शेती तसेच श्रीमती सुगनाबाई जनाजी सुकारे यांच्या नावावरील मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्याचे दिवाणी न्यायालयाने सिद्ध केल्यानंतरही महसूल प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.

या अन्नत्याग आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.