‘ठाकूर’ जमातीच्या वैधतेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; छाननी समितीचा निर्णय रद्द

छत्रपती संभाजीनगर ,प्रतिनिधी:-

‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत नंदुरबार विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थिनीला दोन आठवड्यांच्या आत ‘ठाकूर’ जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

वैभवी वसंत सूर्यवंशी यांनी समितीने २३ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या जात वैधता नाकारण्याच्या निर्णयाला ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्तीचे वडील आणि सख्ख्या भावाला यापूर्वीच ‘ठाकूर’ जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले असतानाही समितीने १९१८ आणि १९२८ मधील दोन अनामिक मुलींच्या जन्मनोंदीतील ‘भाट’ या जातीच्या उल्लेखावर अवलंबून दावा फेटाळला होता.

खंडपीठाने नमूद केले की, त्या दोन्ही अनामिक मुलींचा याचिकाकर्तीच्या वंशाशी किंवा रक्तसंबंधाशी कोणताही ठोस पुरावा समितीने सादर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ त्या नोंदींवर आधारित जात दावा नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. उलट, याचिकाकर्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या अनेक जुन्या नोंदींमध्ये सातत्याने ‘हिंदू ठाकूर’ अशी जात नोंदलेली असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने समितीचा निर्णय रद्द करून नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दोन आठवड्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

निर्णयाचे विश्लेषण

या निर्णयातून काही महत्त्वाची कायदेशीर तत्त्वे स्पष्ट झाली आहेत—

• रक्तसंबंध सिद्ध न करता अनामिक नोंदींवर अवलंबून जात दावा नाकारता येत नाही.

• वडील, भाऊ किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांना पूर्वी मिळालेल्या वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानले पाहिजे, जोपर्यंत तो फसवणूक किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळाल्याचे सिद्ध होत नाही.

• संपूर्ण वंशावळीतील सातत्यपूर्ण दस्तऐवजांना अधिक महत्त्व असून, संदिग्ध किंवा असंबंधित नोंदींवर आधारित निर्णय न्यायालय स्वीकारणार नाही.

• हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकारच्या जात वैधता प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो आणि छाननी समित्यांनी पुराव्यांचे अधिक काटेकोर मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचा संदेश देतो.

या उल्लेखनीय यशाबद्दल ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार तसेच याचिकाकर्तीचे विविध स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.