नवी दिल्ली, प्रतिनिधी :-
मासिक पाळीतील स्वच्छता व आरोग्य हा केवळ सामाजिक विषय नसून तो संविधानाने हमी दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत हक्काचा भाग आहे, असा ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयानुसार देशातील सर्व सरकारी, खासगी, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील शाळांनी मुलींना मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या सविस्तर आदेशात केवळ नॅपकिन्सच्या पुरवठ्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या सुरक्षित व पर्यावरणपूरक विल्हेवाटीबाबतही ठोस मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता न राखल्यामुळे मुलींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून अनेकदा शिक्षणात खंड पडतो, याकडे न्यायालयाने विशेष लक्ष वेधले आहे.
न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी निकाल देताना सांगितले की, अनेक शाळांमध्ये मुली मासिक पाळीबाबत मदत मागण्यास संकोच करतात, तर अनेक शिक्षकांकडे आवश्यक संसाधने नसतात. ही वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊनच न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयामुळे मुलींच्या आरोग्य संरक्षणासोबतच शिक्षणाचा अधिकार अधिक प्रभावीपणे राबवला जाणार असून, मासिक पाळीविषयीची सामाजिक कुचंबणा कमी होण्यासही मोठी मदत होणार आहे.
