कर्मचाऱ्यांचा सरकारला थेट इशारा ; १२ फेब्रुवारीला राज्यभर कामगारांचा जंगी एल्गार

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रम संहिता व पी.एफ.आर.डी. कायद्याविरोधात सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यभर धरणे आंदोलन छेडण्याचा एल्गार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने केला आहे.

महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत व संविधानिक अधिकारांवर गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप महासंघाने केला आहे.

चार श्रम संहितांमुळे कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण व संघटनात्मक हक्क धोक्यात आले असून नव्या पेन्शन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य असुरक्षित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्याची मागणी महासंघाने जोर धरला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांसमोर धरणे व निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

चार श्रम संहिता रद्द करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, ८ वा वेतन आयोग तातडीने लागू करणे, कंत्राटी भरती बंद करणे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण थांबविणे अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन उभारण्यात येत असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.