महाराष्ट्र
कोनसरी येथे जनसुनावणीत डमी जनप्रतिनिधी

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
आज दिनांक 7 जुलाई 2023 रोजी चामोर्शी तालुक्यात असलेल्या कोनसरी येथे लॉयड मेटल कंपनीकडून पर्यावरणासंदर्भात लोकांचे अभिप्राय घेण्यासाठी जनसुनावणी घेण्यात आली होती. ज्यात या भागातील वेगवेगळ्या लोकांनी आपल्या पर्यावरणासंदर्भात व इतर बाबतीत तक्रारी तसेच मागण्या मांडल्या होत्या. मात्र त्यामध्ये ज्या प्रतिनिधींनी आपल्या भूमिका मांडल्या त्या कंपनीकडून डमी स्वरूपाच्या उभ्या करण्यात आलेल्या होत्या. ज्यामुळे केवळ लोकांमध्ये खोट्या आश्वासनांचा भ्रम पसरवण्यात आलेला आहे असा खळबळ जनक आरोप स्थानिक युवक सुरज कोडापे यांनी केलेली आहे.
जनसुनावणी प्री प्लान आणि स्क्रिप्टेड होती त्यामुळे या सुनावणीमध्ये खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाचे आणि इतर कोणतेही मुद्दे न्याय पद्धतीने मांडण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे ही जनसुनावणी मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या कमिटीपुढे पुन्हा एकदा करण्यात यावी अशी मागणी स्थानिक मुधोली चक नं. २ या गावातील युवक सुरज कोडापे यांनी केलेली आहे
या जनसुनावणीत मागण्या करण्यासाठी ज्या ग्राम प्रतिनिधींनी म्हणजेच सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य किंवा गावातील तरुण जनता असेल ह्या लोकांनी जाणीवपूर्वक कंपनीने दिलेल्या स्क्रिप्टच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त केले.थोडक्यात काय तर ह्या लोकांवर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणून तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची प्रलोभने देऊन कंपनी बद्दल केवळ चांगल्या आणि सकारात्मक गोष्टीच बोलवल्या गेल्या आणि यामुळे जनसुनावणीसाठी आलेल्या लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरवण्यात आलेला आहे हे निषेधार्य आहे.
एखादी कंपनी किंवा उद्योग समूह ज्यावेळेस स्थापन होतो त्यावेळेस पर्यावरणाचा वेगवेगळ्या स्तराने नाश होतो आणि कंपनीमुळे पर्यावरणाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होतात त्या संदर्भात मात्र कोणत्याही व्यक्तीकडून मोठ्या प्रमाणात बोललं गेलं नाही. उलट या जनसुनावणीमध्ये कंपनी आणि तिचे काम कसे योग्य आहे हेच सांगण्यावर बहुतांश डमी प्रतिनिधींचा जोर दिसून आला.
पर्यावरणाचा विचार केल्यास भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्काच्या भागात अनुच्छेद 21 मध्ये जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्यामध्ये स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार मेनका गांधी खटल्याने आपल्यासमोर मांडलेला आहे. मात्र येणाऱ्या काळात कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषण होणार आहे आणि त्याच्यावर कोणतेही ठोस उपाय या लोकांनी जनतेला पटवून दिलेले नाही त्यामुळे जेव्हापर्यंत यावर ठोस उपाय कोणत्या प्रकारचे असतील हे कंपनीकडून स्पष्ट केले जाणार नाही तेव्हापर्यंत पुढच्या प्रक्रियेला स्थानिक लोकांकडून विरोधच होईल. यासाठी आम्हाला कोर्टाची पायरी चढावी लागली तरीही आम्ही जनहित याचिकेच्या माध्यमातून या मागण्या लावून धरू. ही पर्यावरण विषयक जन सुनावणी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कमिटीसमोर न्याय पद्धतीने व्हावी अशी मागणी करत आहोत.
सुरज रमेश कोडापे
प्रकल्प गावांतर्गत युवक




