शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शिक्षक पदावर थेट नियुक्ती रद्द; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिक्षकेत्तर पदावरून थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती देणारी जुनी तरतूद आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे आता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच शिक्षकांची भरती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
१० जून २००५ च्या जुन्या शासन निर्णयानुसार, माध्यमिक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याने आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्यास, त्याला रिक्त असलेल्या शिक्षक पदावर थेट ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून नियुक्ती दिली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने २५ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या नवीन आदेशानुसार ही तरतूद आता ‘अधिक्रमित’ म्हणजेच रद्द केली आहे.
निर्णयाचे फायदे (Pros)
गुणवत्तेला प्राधान्य:- कोणत्याही स्पर्धेशिवाय केवळ पात्रतेवर होणारी नियुक्ती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करत होती. आता केवळ ‘पवित्र’ पोर्टल आणि टीईटी (TET) सारख्या स्पर्धा परीक्षांतूनच शिक्षक निवडले जातील.
 पारदर्शकता:- शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि केवळ उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांनाच विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची संधी मिळेल.
समान संधी:- डी.एड. आणि बी.एड. पूर्ण करून भरतीची वाट पाहणाऱ्या लाखो सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना यामुळे समान संधी उपलब्ध होईल.
निर्णयाचे तोटे 
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी:- अनेक वर्षांपासून शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या आणि शिक्षक होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी आता बंद झाल्या आहेत.

अनुभवाकडे दुर्लक्ष: शाळेच्या कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आता शिक्षक म्हणून वापरता येणार नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वाचा शासन निर्णय :-