गडचिरोलीत आणखी 54 हेक्टर वनजमीन रस्त्यासाठी वळती; पर्यावरणीय चिंतेत भर

उदय धकाते 

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

गडचिरोली :-

आलापल्ली–सिरोंचा (NH-353C) राष्ट्रीय महामार्गाच्या उन्नतीकरणासाठी आणखी 54.274 हेक्टर वनजमीन वळती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन च्या महसूल व वन विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश काढला आहे.

यापूर्वीच या महामार्गासाठी 132 हेक्टरहून अधिक वनक्षेत्र वळती करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. आता गिताली–मोसाम–जमेला नाला या पट्ट्यातील 54.274 हेक्टर राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र रस्त्याच्या 2/4 लेन उन्नतीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

कोणत्या भागावर परिणाम ?

हा वनक्षेत्र अहेरी, मुलचेरा व आलापल्ली वनविभागातील विविध गावांमध्ये पसरलेला आहे. काही ठिकाणी ११ मीटर तर काही ठिकाणी २२ मीटर रुंदीने रस्ता विस्तारीकरण होणार आहे.

पर्यावरणीय प्रश्न :-

वनक्षेत्र सतत कमी होत असताना विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जंगल तोड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व जैवविविधतेने समृद्ध जिल्ह्यात अशा प्रकल्पांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याबाबत पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता वाढली आहे.

वनसंरक्षण (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत काही अटी घालण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान त्या काटेकोरपणे पाळल्या जातील का, याकडे लक्ष लागले आहे.

विकास की वननाश ?

राष्ट्रीय महामार्ग उन्नतीकरणामुळे दळणवळण सुधारण्याची शक्यता असली तरी एकामागून एक वनजमीन वळती करण्याचे आदेश निघत असल्याने “विकास विरुद्ध पर्यावरण” हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा आदेश ३० दिवसांसाठी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून नागरिकांना माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

एकूणच, विकासाच्या गतीसोबत पर्यावरणाचे संरक्षण कसे साधले जाणार, यावरच आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि सर्व विभागाच्या पुढील अपडेट्ससाठी

महाभारत न्यूज पोर्टल ला आणि चॅनेल ला नियमित भेट द्या.

शासन निर्णय वाचा :-