नवी दिल्ली,विशेष प्रतिनिधी :-
इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते दिवंगत आयतोल्ला खामेनेई यांनी एका भाषणात उल्लेख केला होता की, “भारताच्या बँकांमध्ये आमचे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये जमा आहेत. ते भारताच्या उपयोगात येत असतील तर आम्हाला आनंद आहे. भारत आमचा जवळचा मित्र आहे.” या वक्तव्यामुळे भारत-इराण आर्थिक संबंधांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. हा कालावधी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील होता.
नेमके प्रकरण काय ?
भारत हा इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणारा देश होता. मात्र इराणवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे (अमेरिकन निर्बंध) डॉलरमध्ये थेट व्यवहार करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोन्ही देशांनी पर्यायी आर्थिक यंत्रणा उभी केली.
या व्यवस्थेनुसार भारताने इराणकडून आयात केलेल्या तेलाचे पैसे रुपयांत अदा केले. ही रक्कम भारतीय बँकांमधील विशेष खात्यांत जमा केली जात होती. त्यासाठी प्रामुख्याने UCO Bank आणि IDBI Bank यांचा वापर करण्यात आला. या खात्यांमध्ये इराणच्या नावावर हजारो कोटी रुपये साठले.
‘६० हजार कोटी’ म्हणजे काय ?
सदर रक्कम भारताने रोखून ठेवलेली नव्हती, तर ती इराणच्या मालकीची होती आणि भारतीय बँकांमध्ये त्यांच्या नावावर जमा होती. अंदाजे ही रक्कम ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान होती. त्या काळात संबंधित बँकांवर आर्थिक ताण असल्याची चर्चा होती; मात्र या ठेवींमुळे त्यांच्या तरलतेला काही प्रमाणात आधार मिळाल्याचे आर्थिक विश्लेषकांचे मत होते.
इराण हे पैसे कसे वापरत होते ?
डॉलर व्यवहारांवर निर्बंध असल्यामुळे इराण या रुपयांचा उपयोग भारतातून वस्तू खरेदी करण्यासाठी करत होता. त्यात प्रामुख्याने :-
औषधे, तांदूळ, चहा, अन्नधान्य, औद्योगिक साहित्य
यांचा समावेश होता. अशा प्रकारे द्विपक्षीय व्यापार संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आजही या रकमेतील काही हिस्सा टप्प्याटप्प्याने व्यापार व्यवहारांतून वापरला जात असल्याचे सांगितले जाते.
भारत–इराण मैत्रीचा संदर्भ :-
इराणकडून व्यक्त करण्यात आलेली भारताबाबतची सकारात्मक भूमिका ही दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांचे द्योतक मानली जाते. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत-इराण संबंधांना सांस्कृतिक आणि राजकीय पातळीवरही पाठबळ राहिले आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, या मैत्रीचा पाया स्वातंत्र्योत्तर काळातील परराष्ट्र धोरणात, विशेषतः जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टी धोरणात दिसून येतो.
एकूणच, ‘६० हजार कोटी’ प्रकरण हे कोणतेही गूढ देणे-घेणे नसून आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर उभारलेली एक विशेष आर्थिक व्यवस्था होती, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार सुरू राहू शकला.
