गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून गडचिरोली येथे प्रस्तावित विमानतळ उभारणीसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. नियोजित विमानतळासाठी आवश्यक जमीन संपादनाकरिता तब्बल 104 कोटी 48 लाख 64 हजार 239 रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान केली आहे.
मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध सुरू असतानाच निधी मंजूर झाल्याने आता आंदोलन कोणते वळण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या माध्यमातून शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण 311.81 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. 8 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली असून त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार 245.75 हेक्टर खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 76 कोटी 99 लाख 74 हजार 799 रुपये तर 34.68 हेक्टर वनजमीन वळती करण्यासाठी 10 कोटी 7 लाख 45 हजार 400 रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय भूसंपादन कायदा 2013 अंतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा 3 टक्के आस्थापना खर्च, 3 टक्के सोईसुविधा खर्च, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा 4 टक्के आस्थापना खर्च तसेच प्रकल्प खर्चातील 10 टक्के संभाव्य वाढ यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
तसेच शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना 31.38 हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला या प्रकल्पासाठी भूसंपादन संस्था व अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विमानतळ प्रकल्पामुळे शेती व उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करत स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांकडून विरोध सुरू आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर आता या आंदोलनाची दिशा आणि शासनाची पुढील भूमिका काय राहणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
महाभारत न्यूज चे वाचकांना आवाहन
Back to top button