गोंडवाना विद्यापीठातील नक्षल नेता भूपती कथित नियुक्ती; चौकशीची मागणी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :

गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापीठातील एका कथित नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकीय व सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. माजी जहाल माओवादी नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती यांच्याशी संबंधित व्यक्तीची विद्यापीठात समन्वयक पदावर नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप करत या नियुक्तीची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी आदिवासी विकास संघाच्या वतीने मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

या प्रकरणात गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. प्रशांत बोकारे यांना पदावरून दूर करून नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. मात्र संबंधित नियुक्तीबाबतचे आरोप व त्यामागील तथ्य यांची अधिकृत स्वतंत्र पुष्टी होणे बाकी आहे.

२८ सप्टेंबरला धडक मोर्चाचा इशारा

गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत शासनाकडे वारंवार निवेदने, मोर्चे, धरणे, घेराव, उपोषणे आणि आंदोलने करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्ह्यात धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागावरही निशाणा

पत्रकार परिषदेत आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजावरही जोरदार टीका करण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आदिवासी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्प अधिकाऱ्यांवरही विविध आरोप करून त्यांच्या विरोधात चौकशी व निलंबनाची मागणी करण्यात आली.

वनहक्क पट्टे, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांचे प्रश्न

जिल्ह्यातील आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींच्या वनजमिनीवरील अतिक्रमणांचे दावे तपासून पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्काचे पट्टे सरसकट देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

एकलव्य विद्यालये, केंद्रीय विद्यालये आणि आश्रमशाळांच्या इमारत बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. आश्रमशाळांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य व ड्रेस पुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी करून शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

वसतिगृहातील डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे मेस पद्धत सुरू करावी, तसेच न्यूक्लिअस बजेटच्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

वनव्यवस्थापन समितीच्या निधीच्या चौकशीची मागणी

वडसा वन विभागातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या निधीच्या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील हत्तींच्या वाढत्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली.

स्मार्ट मीटर,जड वाहतूक आणि रोजगाराचाही मुद्दा

गडचिरोली जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटरचा कथित त्रास होत असल्याचे सांगत स्मार्ट मीटर बसविणे थांबवून जुने मीटर कायम ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यातून छत्तीसगडकडे जाणारी जड वाहतूक तातडीने बंद करावी, तसेच जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांसाठी वनाधारित उद्योग उभारावेत, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

याशिवाय आदिवासी नागरिकांवर कलम ११० अंतर्गत सुरू असलेली कार्यवाही थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा सुधारून कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशीही मागणी करण्यात आली.

“मागण्या मान्य करा, अन्यथा आंदोलन”

जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत. अन्यथा २८ सप्टेंबरचा धडक मोर्चा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

पत्रकार परिषदेला आदिवासी विकास संघाचे गडचिरोली अध्यक्ष विलास नरोटे, जिल्हा महासभेचे सचिव तसेच विदर्भातील संघटनेचे सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे, समाजसेविका कुसुमताई अलाम, ज्योती पेंदाम, माधव गावळ आदी उपस्थित होते. त्यांनी शासनाने जिल्ह्यातील आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.