सर्वोच्च न्यायालयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात शून्य टक्के आरक्षण

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-

    महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार व युती सरकारचे अभिनंदन तर गडचिरोली जिल्ह्यात शून्य टक्के आरक्षण मिळाले आहे या बाबत जिल्ह्यात तीव्र नाराजी होत असून जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवाना लढा निरथक ठरला आहे. 

[highlight color=”yellow”]गडचिरोली व नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे तर 13 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला कात्री लागणार[/highlight]

      आज २० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने  बांठीया अहवाल मान्य करून महाराष्ट्रातील स्वराज्य संस्था मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार आणि युती सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार असले तरी गडचिरोली व नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे तर 13 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला कात्री लागणार असून तेथे 12 ते 27 टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र नाराची व्यक्ती केली असून केंद्र सरकारने घटनेतील 243 डी व 243 टी मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान केले आहे तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा लढा सुरू राहणार असल्याचे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.