शाळांवर कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित करा : शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले

मुंबई,विशेष प्रतिनिधी :-

आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील (लेखाशीर्ष १९०१) शाळा/तुकडीवर कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदानाअभावी नियमित होत नाही आणि सदर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने शाळा/ तुकड्यांचे आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातून बिगर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रामध्ये रूपांतर करून नियमित वेतन अनुदान मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली.

आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील (लेखाशीर्ष १९०१) शाळा/तुकडीवर कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदानाअभावी नियमित नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने शाळा/ तुकड्यांचे आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातून बिगर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रामध्ये रूपांतर करून नियमित वेतन अनुदान मंजूर करण्यात यावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. त्या संदर्भात संबंधित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांची भेट घेऊन आपली व्यथा सांगितली. त्यानंतर आमदार अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

दर प्रश्न गंभीर असून आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन व आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातून बिगर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रामध्ये रूपांतर करून नियमित वेतन अनुदान मंजूर करण्यात यावे, याबाबतआपला लढा सुरूच राहील, असे आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले.

त्यावर राज्याचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी उत्तर दिले की, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास आदिवासी क्षेत्रातील माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळांच्या आदिवासी तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतनासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून २२०२१९०१ या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक तरतुद उपलब्ध करून दिली जाते. सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात विभागाच्या मागणीपेक्षा आदिवासी विकास विभागाकडून सदर लेखाशीर्षाखाली अल्पशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सदर लेखाशीर्षाखाली आदिवासी विकास विभागाने जून, २०२३ अखेर मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ३४ टक्के इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत केला आहे. त्यानुसार सदर लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीमधून वेतन अदा करण्यात आलेले आहे.

वित्त विभागाच्या दिनांक २७ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ नूसार आदिवासी उपयोजना राबविणाऱ्या ज्या आस्थापना आहेत, त्याचेसाठी उपलब्ध होणारा निधी हा कार्यक्रमांवरील खर्चाकडे वर्ग करण्यात येईल, असे निर्देश देण्यात आले असल्यामुळे सदर लेखाशीर्ष अनिवार्य खर्चात समाविष्ट करता येत नाही. तथापि, विभागाकडून आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातून बिगर आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये रूपांतर करून नियमित वेतन अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभाग, नियोजन विभाग यांचेमार्फत वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता, वित्त विभागाकडून सदर प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.