मुंबई,विशेष प्रतिनिधी :–
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील बांधकाम कंत्राटदारांना देण्यात येणारी १० ते २० टक्के अतिरिक्त रक्कम बंद करा- आमदार डॉ देवरावजी होळी यांची विधानसभेत मागणी आज विधानसभेत केली आहे.या मागणीमुळे जिल्ह्यात बांधकाम करणारे कंत्राटदारांमध्ये खळबळ माजली आहे.
गडचिरोली हा आदिवासी अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त असल्याने सुरवातीच्या काळात या जिल्ह्यामध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसात्मक कारवायामुळे रस्त्याची व विविध विकासाची कामे होण्यास अडचणी येत होत्या त्यामुळे या भागामध्ये रस्त्यांची व विविध विकासाची कामे व्हावीत याकरिता २०१० मध्ये तात्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून आदिवासीं भाग म्हणून १० टक्के व नक्षलग्रस्त भागासाठी २० टक्के रक्कम देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला मात्र सध्या स्थितीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वत्र कामे व्यवस्थित सुरू असून आता अशी बांधकाम सुरळीत सुरू आहेत. तरीही अजूनही अनावश्यकपणे शासन बांधकामाच्या एस एस आर (SSR) नुसार १० ते २० टक्के अतिरिक्त रक्कम देऊन शासनाचे प्रचंड नुकसान करीत आहे. त्यामुळे ही रक्कम देणे तात्काळ बंद करण्यात यावी अशी मागणी विधानसभेच्या माध्यमातून आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एस एस आर नुसार (SSR) ट्रायबल झोन म्हणून १० टक्के, नक्षलग्रस्त भागातील काम म्हणून २०% व दोन्ही असल्यास ३० टक्के अशी अतिरिक्त रक्कम दिली जाते. यामुळे दरवर्षी शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड शासनाला अकारण सहन करावा लागतो. विद्यमान परिस्थितीमध्ये दुर्गम अति दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातही निर्धोकपणे कामे सुरू असून त्या कामांना अशा कोणत्याही प्रकारच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे शासनाच्या होणाऱ्या नुकसानीला तातडीने आळा घालण्यासाठी सदर अतिरिक्त रक्कम देणे तात्काळ बंद करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने सदर रक्कम तातडीने बंद करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी पुरवणी मागणीच्या चर्चेप्रसंगी केली
