जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन संपन्न

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

      गडचिरोली येथे २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ ते ३ या कालावधीत धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.

यावेळी गडचिरोली विधानसभेचे विद्यमान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी धरणे आंदोलनाला भेट देऊन ओबीसीच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि या समस्या लवकरात लवकर सुटण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिले. प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत महामहीम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव,ओबीसी विभागाचे प्रधान सचिव त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाकडील प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मुजी, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मा.गृहमंत्री अमित शहा, मा.सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, मा.केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना पाठविण्यात आले. या आंदोलनात ओबीसी, व्हिजे, एनटी, एसबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने सामील झाले यात सर्वस्वी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष प्रा. देवानंद कामडी, पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा महासचिव सुरेश भांडेकर, कोषाध्यक्ष डॉ सुरेश लडके, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, शंकर चौधरी, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष सुधीर रोहनकर, जिल्हा युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर ,जिल्हा महिला अध्यक्ष मंगला कारेकर, युवती जिल्हाध्यक्ष संतोषी सूत्रपवार, अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास मस्के ,महेंद्र लटारे, शरद पाटील ब्राह्मणवाडे, घनश्याम जक्कुलवार, विजय गिरसावळे, दादाजी चापले, पांडुरंग नागापुरे, गोविंद बानबले, देवेंद्र फुललेले, राजेंद्र उरकुडे, शालिकरामजी चापले, सुनील दिवसे, नाजूक खारकर, मारुती दुधबावरे लूमाजी गोहणे, प्रफुल आंबोरकर , शालिग्राम विधाते, कुणाल निंबाळकर, ताराचंद भांडेकर, करमचंद भोयर, किरणकुमार शेंडे, जयंत बल्लमवार, नरेंद्र पूसदेकर, विमल भोयर, मनीषा निकोडे , सुधा चौधरी, लोमेश म्हशाखेत्री, दुशांत कुनघाडकर, अजय सोमनकर, सविता मोहूरले, कमल गेडेकर, नंदा चूटे, हर्षलाता येलमुले, मनीषा बुटे, हरिदास कोटरंगे, परमानंद पुनमवार, राजेंद्र हिवरकर, प्रीती येरेकर, पंकज खोबे, तेजस कोंडेकर, राहुल वैरागडे, प्रफुल बारसागडे, बादल गडपायले, प्रभाकर भागडकर, हेमंत जम्बेवार, मधुकर लांजेकर , अनिल पोहनकर ,विजय रोडे ,राजेंद्र गोहणे, अजय सोमणकर, विनोद लेनगुरे इत्यादी सह मोठ्या प्रमाणात समाज बांधव उपस्थित होते

 *राज्य सरकारच्या संबंधित ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या*

१) बिहारच्या धरतीवर राज्यात जात निहाय सर्वे करण्यात यावा

२) अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग ३ व वर्ग ४ चे १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरली जातात त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण शून्य झाले आहे हे असंविधानिक असून ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर हा मोठा अन्याय आहे तो तात्काळ दूर करण्यात यावा.

३) ओबीसी, विजा , भज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना “ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेची” रक्कम त्वरित खात्यात जमा करण्यात यावी.

४) ओबीसी मुलांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.

५) ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र सुशिक्षित बेरोजगारांना वैयक्तिक व्याज परतावा कर्ज मर्यादा १५ लक्ष रुपये करण्यात यावे.

६) महाज्योतीची विभाग निहाय कार्यालय सुरू करण्यात यावी.

७. विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज

     परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरीता. 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा

     लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा.

८. म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे.

  केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या

१) जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी

२) ओबीसी साठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे

३) क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा १५ लक्ष रुपये करण्यात यावी.

४) ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

५) आरक्षणाची ५०% मर्यादा रद्द करण्यात यावी.

६) दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम 243 D (6) व कलम 243 T (6) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसींना राजकीय क्षेत्रात 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे.