शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन, विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती; अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यानंतर विमानतळ भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी पत्रही शेतकरी प्रतिनिधींना सुपूर्द करण्यात आले.

चर्चेदरम्यान सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलनाची स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहमती दर्शविल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

गडचिरोली येथे विमानतळ उभारणीसाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले होते.

आंदोलनस्थळी उपस्थित शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधताना जयस्वाल म्हणाले की, शासन विकासाच्या बाजूने असले तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हितालाही तेवढेच महत्त्व देते. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पासंदर्भातील सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात येत आहे.

ते पुढे म्हणाले की, लोकशाही मार्गाने व्यक्त करण्यात आलेल्या जनभावनांचा शासन आदर करते. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नसून विकास आणि लोकहित यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

यापूर्वीच्या विमानतळ प्रकल्पाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने पूर्वीही प्रकल्पाचे स्थलांतर केले होते. त्यामुळे यावेळीही स्थानिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल.

दरम्यान, चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा पाच अंतर्गत लॉईड्स व जेएसडब्ल्यूसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. संबंधित अधिसूचनेनुसार हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी नागरिकांना ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे संबंधितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होणार असून, पुढील कार्यवाहीबाबत सर्वंकष विचार करण्यास वाव मिळणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधींशी टप्प्याटप्प्याने चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.