गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
राज्यातील मराठी शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. शाळांचा दर्जा उंचाविण्यासाठी शिक्षकांना अधिक वेळ द्यावा लागणार आहे. असे असताना त्यांना अशैक्षणिक कामे देऊन मराठी शाळा डबघाईस आणण्याचा हा प्रकार आहे. या प्रकारावर विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ तीव्र खंत व्यक्त करीत असून या सर्व्हेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेत असल्याचे पत्र आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालक (योजना) यांना सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पाठविले.
‘नवभारत साक्षरता कार्यक्रम – सर्वेक्षण’ अंतर्गत १७ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत निरक्षर सर्व्हेक्षण, शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्व्हेक्षण शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांच्या माध्यमातून करण्याचे आदेशित आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्याबरोबर १ ते २० जुलै सेतू अभ्यासक्रम, त्या अभ्यासक्रमाची पूर्वचाचणी नंतर उत्तर चाचणी, १७ ऑगस्ट ते १९ ऑगस्टदरम्यान पायाभूत चाचणी व त्याचा निकाल हे संपत नाही तर १७ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत निरक्षर सर्व्हेक्षण, शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्व्हेक्षण अशा विविध अशैक्षणिक कामांमुळे राज्यातील शिक्षक वैतागून गेले आहेत. या सर्व अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना अभ्यासक्रम कधी शिकवायचा हा प्रश्न पडला आहे.
सदर सर्वेक्षणाच्या आदेशाने राज्यातील शिक्षकांत तीव्र संतापाचे भावना निर्माण झालेली आहे. शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिक्षणाव्यतिरिक्त (जनगणना, निवडणूक विषयक कामे वगळता) कोणतेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये अशी RTE – २००९ मध्ये तरतूद आहे. परंतु, सतत चालणाऱ्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून ठेऊन त्रस्त केले जात आहे.
आधीच राज्यातील मराठी शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्यातल्या त्यात शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊन मराठी शाळा डबघाईस आणण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी व्यक्त केले. या प्रकारावर विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ तीव्र खंत व्यक्त करीत असून आयुक्त (शिक्षण) पूणे, शिक्षण संचालक (योजना) पूणे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव, शिक्षण संचालक (प्राथ.) पूणे यांना या सर्व्हेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेत असल्याचे पत्र विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पाठविले.
