औरंगाबाद,प्रतिनिधी :-
आदिवासीला एकाच दिवसात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी समितीला दिला.
मुंबई उच्च न्यायालय च्या औरंगाबाद खंडपीठ मध्ये धुळे जिल्ह्यातील लळीग यथील अर्जदार ऋतुजा दीपक वाघ, यांचे ठाकूर जमातीचे प्रकरण धुळे जात पडताळणी समितीने खालील मुद्यांवर अवैध ठरवले होते. या विरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
अनुसूचित जमात जात पडताळणी समितीने पुढील आक्षेप घेत अर्जदार ऋतुजा दीपक वाघ, यांचे ठाकूर जमातीचे दावा नाकारला होता.
1) अर्जदाराच्या घरात देण्यात आलेल्या 5 वैधता प्रमाणपत्र या पूर्वीच समितीने रद्द केल्या आहेत.
2) रक्तनात्यातील 6 जणांचे जात प्रमाणपत्र या पूर्वीच अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
3) अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांकडे वैधता प्रमाणपत्र नाही.
4) स्वातंत्र्यापूर्वीच्या शालेय नोंदी मध्ये भाट नोंद आहे.
5) अर्जदाराचा रहिवास आदिवासी क्षेत्रातील नाही.
6) अर्जदार यास ठाकूर अनुसूचित जमाती बद्दल अप्तभाव नाही.
वरील या आदेशा विरुद्ध अर्जदार यांनी जेष्ठ विधिज्ञ ॲड.सुशांत येरमवार यांच्या मार्फत 20 सप्टेबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वाजता प्रकरण मा.न्यायालयात दाखल केले.
मा.न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य आणि गरज लक्षात घेऊन तात्काळ दुपारी 2:30 वाजता सुनावाणीसाठी ठेवले.वरील सर्व बाबींचा योग्य आणि अभ्यासपूर्ण युक्तीवाद अर्जदार यांचे वकील सुशांत येरमवार यांनी केल. मा.न्यायालयाकडून तात्काळ विना अट,विना शर्त वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिनांक 20 सप्टेबर 2023 दुपारी 4:00 वाजता पारित करण्यात आले.
या जलद आणि ऐतिहासिक निर्णया बद्दल ॲड.सुशांत येरमवार आणि अर्जदार ऋतुजा वाघ यांचे यांचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे.
