गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करा — पत्रकार परिषदेत जोरदार मागणी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
दि. गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, गडचिरोलीची सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया अपारदर्शक, नियमबाह्य व लोकशाही मूल्यांना तडा देणारी असल्याचा गंभीर आरोप करत ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून नव्याने सुरू करावी, अशी ठाम मागणी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
गडचिरोली ऑल मीडिया असोसिएशनच्या पत्रकार परिषदेत माजी आमदार डॉ. रामकृष्ण मडावी, सहकार क्षेत्रातील नेते अरुण पाटील मुनघाटे तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिरोंचा चे सभापती सतीश गंजीवार यांनी सहकार क्षेत्रातील धक्कादायक वास्तव उघड केले.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांच्या आदेशानुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मोकळ्या, भयमुक्त, पारदर्शक व व्यापक प्रसिद्धीसह होणे अपेक्षित असते. मात्र गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत या सर्व बाबींचा पूर्णतः भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
बँकेचा कार्यकाळ दि. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपत असून, कायद्यानुसार १८० दिवस अगोदर निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे आणि १५० दिवस अगोदर मतदान प्रतिनिधींची नावे मागवणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून उशिरा नावे मागविण्यात आली, तर १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
ही प्रक्रिया केवळ एका वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन राबविण्यात आली. मात्र ही बाब “व्यापक प्रसिद्धी”च्या निकषात बसत नसून, अनेक संस्थांना पत्रेच पोहोचली नाहीत. परिणामी सुमारे ४९ सहकारी संस्थांचे ठराव अप्राप्त राहिल्याने त्यांच्या मतदान प्रतिनिधींची नावे यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत, व त्यांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावला गेला. यातील काही संस्था थेट जिल्हा मुख्यालय गडचिरोली शहरातील असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.
तसेच ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर आवश्यक असलेले सभासद प्रशिक्षण, थकबाकीबाबत लेखी सूचना व पात्रतेची पडताळणी संबंधित बँक व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. परिणामी सुमारे ७४ कृषी पत संस्था व आदिवासी विकास सहकारी संस्था कलम २७(१०) व ७३ क-अ (१)(फ)(२) नुसार अपात्र ठरून मतदान हक्कापासून वंचित राहिल्या.
याशिवाय एका गट सचिवाकडे ६ ते १८ संस्थांचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला असून, गडचिरोली जिल्ह्यात गट सचिव हे जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत, जे शासन धोरणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही ठिकाणी बँकेचे निरीक्षकच ५ ते ६ संस्थांचे गट सचिव म्हणून काम पाहत असल्याने हितसंबंधांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बँकेने निवडणुकीसाठी तयार केलेले गट असमान, अपारदर्शक व भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोपही करण्यात आला. ‘अ’ गटात कोरची, मुलचेरा व भामरागड तालुक्यांना प्रतिनिधित्वच देण्यात आले नसल्याने लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासण्यात आल्याचा संताप व्यक्त करण्यात आला.
एकूणच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास अपेक्षित असलेली न्याय्य, पारदर्शक व लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णतः डावलण्यात आल्याने सध्या सुरू असलेली निवडणूक रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी माजी आमदार डॉ. रामकृष्ण मडावी, अरुण पाटील मुनघाटे व सतीश गंजीवार यांनी दिला.