इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर वाटपासाठी शासनाची मान्यता

मुंबई, प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून राज्यातील सुमारे ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत मोफत दप्तर देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शालेय उपस्थिती वाढविणे, शिक्षणात रुची निर्माण करणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील खर्चाचा भार कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

दरम्यान, ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर योजना राबवित आहेत, त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या योजनेसाठीचा निधी “विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे” या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार असून वितरित निधीचा वापर व त्याचे उपयुक्तता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य सहज उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.