गडचिरोलीच्या निवृत्त अप्रशिक्षित शिक्षकाला पेन्शनचा हक्क – न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

नागपूर, प्रतिनिधी :-

मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी निवृत्त अप्रशिक्षित शिक्षकाला पेन्शन देण्याबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील निवृत्त शिक्षक सुरेश रघो झाडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

याचिकाकर्ते सुरेश झाडे यांनी ३० नोव्हेंबर १९९२ रोजी अप्रशिक्षित शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू होत तब्बल ३३ वर्षे सेवा बजावली. त्यांनी ३१ मे २०२५ रोजी सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शनसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, डी.एड. पात्रता नसल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव परत पाठवला होता.

या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना केवळ डी.एड. पात्रता नसल्याच्या कारणावरून पेन्शन नाकारणे योग्य नाही. अशा शिक्षकांना सेवेत नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळाले असल्यास त्यांना पेन्शन व इतर निवृत्तीवेतन लाभांचा हक्क आहे.

न्यायालयाने आदेश देताना शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांना संबंधित कार्यालयाकडे पेन्शन प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रस्ताव न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत पाठवावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या अप्रशिक्षित  शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.