27% OBC आरक्षणाला आव्हान: सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाला ३ महिन्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली,प्रतिनिधी :-

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी दिलेल्या 27% आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा संच पुन्हा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडे पाठवला आहे. या याचिकांमध्ये 2019 मधील त्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे शासकीय सेवांमधील OBC आरक्षण 14% वरून 27% करण्यात आले.

मध्य प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींना (SC) 16% आणि अनुसूचित जमातींना (ST) 20% आरक्षण आधीपासूनच आहे. त्यामुळे OBC आरक्षण 27% केल्यास एकूण आरक्षण 50% मर्यादेपेक्षा जास्त होते. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण धरल्यास एकूण आरक्षण 73% होते.

प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने आणि सर्व पक्षकारांच्या हितांचा समतोल राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने नमूद केले की, राज्यातील सामाजिक परिस्थिती आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) यांची आवश्यकता यावर सखोल विचार करण्यासाठी संबंधित राज्याचे उच्च न्यायालय अधिक योग्य आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय न घेता थेट घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत स्वतंत्रपणे या मुद्द्यांची तपासणी करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरणाचा थोडक्यात इतिहास

मध्य प्रदेश सरकारने 1994 मध्ये “मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण) अधिनियम” लागू केला. हा कायदा 1992 मधील इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणानंतर आला, ज्यात आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50% निश्चित करण्यात आली होती.

1994 च्या कायद्यानुसार OBC साठी 14%, SC साठी 16% आणि ST साठी 20% आरक्षण देण्यात आले होते. 2000 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत छत्तीसगड राज्य वेगळे झाल्यानंतरही मध्य प्रदेशमध्ये हीच आरक्षण रचना कायम राहिली.

छत्तीसगडमध्ये 2011 च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे SC, ST आणि OBC साठी एकूण आरक्षण 58% करण्यात आले. हा बदल उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला आणि 2022 मध्ये तो रद्द करण्यात आला. मात्र 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशावर स्थगिती दिली.

2019 मधील दुरुस्ती आणि पुढील घडामोडी

मध्य प्रदेशमध्ये OBC आरक्षण 27% करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार 2019 मध्ये अध्यादेश काढून OBC आरक्षण 27% करण्यात आले. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि प्रकरण प्रलंबित असताना त्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली.

त्यानंतर अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात झाले, परंतु त्यालाही आव्हान देण्यात आले आणि त्यावरही स्थगिती मिळाली. तरीही राज्य सरकारने 27% आरक्षणाचा उल्लेख असलेल्या काही भरती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. 4 मे 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 14% पेक्षा जास्त OBC आरक्षण लागू न करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरण याचिका दाखल केली. सरकारने सांगितले की, वाढीव आरक्षण रद्द झाल्यास अडचण येऊ नये म्हणून दोन स्वतंत्र निवड यादी तयार केल्या जात आहेत. तसेच मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे प्रशासनावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, मागासवर्गीय समुदाय राज्याच्या लोकसंख्येच्या 85% पेक्षा जास्त आहेत आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की छत्तीसगड प्रकरणातील अंतरिम आदेश हा एकमेव मार्गदर्शक तत्त्व ठरू शकत नाही. प्रत्येक राज्याची सामाजिक रचना वेगळी असल्याने आरक्षण आणि सकारात्मक कृतीविषयक धोरणेही वेगवेगळी असू शकतात. अशा धोरणांच्या वैधतेची तपासणी करण्यासाठी संबंधित राज्याचे उच्च न्यायालयच सर्वात योग्य मंच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.