खाण प्रकल्पांवरून गडचिरोलीत राजकीय वातावरण तापले

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

जिल्ह्यात प्रस्तावित लोह खाणी, स्टील प्लांट आणि भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला आहे. अशात डाव्या लोकशाही आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर शेतकऱ्यांच्या हिताला तिलांजली दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

स्थानिक सर्कीट हाऊस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले की, “रोजगाराच्या नावाखाली जिल्हा भांडवलदारांच्या हवाली केला जात आहे. खाणी आणि उद्योगांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी बळकावल्या जाणार असून शेतकऱ्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे.”

भूसंपादनावरून संघर्ष तीव्र होत असून भेंडाळा, जैरामपूर, अडपल्ली, येवली-शिवणी आदी भागात स्टील प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत आहेत. प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू असली तरी स्थानिक स्तरावर विरोध वाढत असल्याचे चित्र आहे.

या पत्रकार परिषदेत असा दावा करण्यात आला आहे की,मोठ्या प्रकल्पांची मालिका येणार आहे. डाव्या आघाडीच्या मते,जिल्ह्यात 100 हून अधिक स्टील व सिमेंट प्रकल्प येण्याची शक्यता येण्याची शक्यता आहे.

सुमारे 1.20 लाख एकर खासगी शेती जमीन भूसंपादनाच्या कक्षेत आहे.अतिरिक्त 25-30 हजार एकर जमीन पायाभूत सुविधांसाठी तसेच मोठ्या प्रमाणावर जंगल क्षेत्रावरही परिणाम होण्याची शक्यताआहे.यामुळे पर्यावरण, शेती आणि आदिवासी जीवनशैलीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

भाजप-काँग्रेसवर थेट आरोप करीत डाव्या नेत्यांनी असा आरोप केला की, खाण प्रकल्पांना भाजप उघडपणे आणि काँग्रेस आडमार्गाने समर्थन देत आली आहे

आता शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी दोन्ही पक्ष “तारणहार” बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत

काही ठिकाणी जमीन खरेदी आणि जनसुनावणीत लोक आणण्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा दावा

शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन:-

“सापनाथ-नागनाथ” राजकारणाला बळी पडू नका, असे सांगत डाव्या आघाडीने शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन खाणविरोधी आंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले. तसेच प्रस्तावित खाणी आणि गडचिरोली जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरणाच्या विरोधात व्यापक लढा उभारण्याची गरज व्यक्त केली.

राजकीय पार्श्वभूमी :-

या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला विकास आणि रोजगाराचा मुद्दा तर दुसऱ्या बाजूला जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक हक्क यामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

विश्लेषण : फायदे आणि तोटे

संभाव्य फायदे जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला गती मिळू शकते स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात पायाभूत सुविधा (रस्ते, रेल्वे, उद्योग) विकसित होण्याची शक्यता राज्याच्या महसुलात वाढ

संभाव्य तोटे :- 

मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे नुकसान, आदिवासी व ग्रामीण लोकांचे विस्थापन, जंगल व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम सामाजिक असंतोष व आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता

गडचिरोलीत खाण आणि उद्योग प्रकल्पांवरून विकास विरुद्ध जमीन-अधिकार असा संघर्ष उभा राहिला असून, राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील काळात सरकार, उद्योग आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय किती साधला जातो, यावर या प्रश्नाचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे.