महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर; ३५,८७३ पदांना मान्यता

मुंबई, प्रतिनिधी :-

राज्यातील महसूल प्रशासनातील वाढत्या कामकाजाचा ताण लक्षात घेऊन महसूलमंत्री यांनी महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विभागात मोठ्या प्रमाणावर संरचनात्मक बदल होणार असून एकूण ३५,८७३ पदांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

सुमारे वीस वर्षांनंतर प्रथमच महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध सुधारित करण्यात आला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे तसेच जमीन, नोंदणी, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल वसुली यांसारख्या कामांचा वाढता व्याप लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या सुधारित आकृतीबंधानुसार विभागाची नवीन रचना निश्चित करण्यात आली असून, तालुका व जिल्हास्तरावर मनुष्यबळ वाढवून प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे नागरिकांना महसूल संबंधित सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एक विश्लेषण : फायदे आणि तोटे

फायदे

• महसूल विभागातील मनुष्यबळ वाढल्यामुळे कामाचा ताण कमी होईल

• जमीन नोंदणी, 7/12 उतारे, वारसा नोंदी यांसारख्या सेवांमध्ये वेग आणि पारदर्शकता वाढेल

• ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रशासन अधिक सक्षम होईल

• रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

• आपत्ती व्यवस्थापन व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी

तोटे / आव्हाने

• मोठ्या प्रमाणावर पदनिर्मितीमुळे राज्यावर आर्थिक भार वाढू शकतो

• नव्या संरचनेची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय विलंब किंवा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता

• सर्व पदे वेळेवर भरली नाहीत तर अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत

• तंत्रज्ञानासोबत समन्वय न साधल्यास कार्यक्षमता अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकते.

महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध हा राज्याच्या प्रशासनिक दृष्टीने मोठा आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा निर्णय ठरू शकतो. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना थेट फायदा होणार असला, तरी आर्थिक व प्रशासकीय आव्हानांवर मात करणे तितकेच आवश्यक ठरणार आहे.