कोरोना भत्त्याच्या नावाखाली अंगणवाडी महिलांची कोट्यवधींची फसवणूक; आंदोलनाचा इशारा

मुरुमगाव, प्रतिनिधी :-

कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप प्रा. रमेशचंद्र दहिवडे यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या १३ एप्रिल रोजी गडचिरोली जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मुरुमगाव येथे आयोजित अंगणवाडी महिलांच्या बैठकीत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. बैठकीचे अध्यक्षस्थान छाया रामटेके यांनी भूषविले, तर प्रमुख अतिथी म्हणून प्रा. दहिवडे आणि अरुण भेलके उपस्थित होते.

 भत्त्याचे आश्वासन, पण प्रत्यक्षात अपूर्ण देयके:-

प्रास्ताविक करताना अरुण भेलके यांनी सांगितले की, कोरोना काळात अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांनी मोठ्या जोखमीचे काम केले. शासनाने दरमहा ₹1000 प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, २४ महिन्यांपैकी फक्त एक महिन्याचा भत्ता देण्यात आला असून उर्वरित ₹23,000 प्रति महिला थकीत आहेत.

कोट्यवधींचा थकबाकीचा मुद्दा:-

प्रा. दहिवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ३,६०० अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कार्यरत आहेत. यानुसार एकूण थकीत रक्कम अंदाजे ₹11 कोटी 52 लाख इतकी होते. यावर पाच वर्षांचे व्याज धरल्यास ही रक्कम ₹5 कोटींपेक्षा अधिक वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला.

प्रशासनाकडून पत्रव्यवहार, तरीही निर्णय प्रलंबित:-

मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी तीन वेळा तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी चार वेळा पत्र काढूनही भत्ता अद्याप वितरित न झाल्याचे सांगण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याची टीका करण्यात आली.

थकीत कोरोना भत्ता तात्काळ देण्यात यावा आणि “फसवणूक थांबवावी” या मागण्यांसाठी १३ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता गडचिरोली जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व अंगणवाडी महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोरोना काळातील सेवेनंतरही भत्त्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने अंगणवाडी महिलांमध्ये नाराजी वाढली असून, हा मुद्दा आता आंदोलनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेतल्यास परिस्थिती निवळू शकते, अन्यथा आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.