पूर्व-स्वातंत्र्यकालीन नोंदींना प्राधान्य; वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

औरंगाबाद,प्रतिनिधी :-

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, याचिकाकर्त्याची याचिका मंजूर केली असून जात पडताळणी समितीचा २३ फेब्रुवारी २०२१ चा आदेश रद्द करून संबंधितास “ठाकूर – अनुसूचित जमात” या प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरला रामचंद्र ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत जात पडताळणी समितीने त्यांचा दावा फेटाळल्याचे आव्हान देण्यात आले होते.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने १९१८ आणि १९३६ मधील पूर्व-स्वातंत्र्यकालीन शालेय नोंदी सादर करण्यात आल्या. या नोंदींमध्ये याचिकाकर्त्याच्या काका व वडिलांची जात “ठाकूर” अशी नमूद असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. समितीने मात्र भावंडांच्या शालेय नोंदींमध्ये “हिंदू” असा उल्लेख असल्याच्या आधारावर दावा नाकारल्याचे सांगण्यात आले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, पूर्व-स्वातंत्र्यकालीन निर्विवाद नोंदींना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे आणि त्या नोंदी नंतरच्या नोंदींवर प्राधान्याने ग्राह्य धरल्या पाहिजेत. भावंडांच्या नोंदींमध्ये “हिंदू” असा उल्लेख का झाला, याचे स्पष्टीकरण देण्याची अपेक्षा याचिकाकर्त्याकडून करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच, क्षेत्रबंधन (Area Restriction) आणि ‘Affinity Test’ संदर्भातील सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा विचार करून, जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायद्याच्या स्थापित तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रकरणांमध्ये पूर्व-स्वातंत्र्यकालीन दस्तऐवजांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या न्यायालयीन तत्त्वाला पुन्हा एकदा बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

याचिका कर्त्या कडून अडव्होकेट सुशांत येरमवार यांनी यशस्वीपणे बाजू मांडली.