आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी,२५ ऑगस्टला जिल्ह्यातील आश्रमशाळा बंद

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शिक्षण, भोजन आणि आरोग्याच्या सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, या परिस्थितीला आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूर, जिल्हा शाखा गडचिरोली यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली असून, मागणी मान्य न झाल्यास २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

याबाबत संघटनेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन तथा आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना निवेदन देऊन आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आदिवासी समाजाच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात संघटनेने यापूर्वीही शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आश्रमशाळांमध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या असून, सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया आदी कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

१५ मागण्यांचे निवेदन

संघटनेने आश्रमशाळा व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत तब्बल १५ मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत. त्यामध्ये आदिवासी विकासमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याबरोबरच संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासकीय आश्रमशाळांमधील डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे वसतिगृहासाठी मेस व्यवस्था सुरू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कोटगल येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच जपतालाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दहा लाख रुपयांची मदत देऊन चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलव्य व केंद्रीय विद्यालय तसेच आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून त्यांची यंत्रणेमार्फत तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, निकृष्ट दर्जाचे ड्रेस पुरविणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील भोजनाचा दर्जा सुधारावा, सिरोंचा येथील आदिवासी मुलींचे वसतिगृह तात्काळ सुरू करावे, आश्रमशाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी करून शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, नृत्यशिक्षकांचे मानधन वाढवावे, तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक आश्रमशाळा व वसतिगृहाला प्रधान सचिवांनी वर्षातून एकदा, आयुक्तांनी दोनदा आणि अपर आयुक्तांनी तीनदा भेट देणे अनिवार्य करावे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याला किमान एकदा शाळांना भेट देणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनेच्या अधिकारावर निर्बंध आणणारा काळा जी.आर. तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

“विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही. मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य कार्यवाही न झाल्यास २५ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघाने दिला आहे.

निवेदनावर आदिवासी विद्यार्थी संघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास नरोटे व सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक यांनाही देण्यात आल्या आहेत.