मराठ्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्र मागणी विरोधात कुणबी व ओबीसींचे शासनाला निवेदन

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-  

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, या मुख्य मागणीला घेऊन कुणबी व ओबीसी समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने शासनाला पाठविण्यात आले. यानंतर ५ ऑक्टोबरला कुणबी व ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढून समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करुन लक्ष वेधण्यात येणार आहे.

शासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार, मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री आयोग (१९९५) व न्यायमूर्ती बापट आयोग (२००८) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. त्यानंतर मार्च २०१३ रोजी स्थापन झालेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे कमिटीने कुणबी व मराठा एकच असून ते सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहे असा अहवाल जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनास सादर केला. या अहवालानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना नोकरीत १६ टक्के व मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण लागू केले होते पण तेही आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग (२०१८) च्या शिफारशीनुसार संविधानाच्या 15 (4), 15( 5 ) व 16 (4) या कलमानुसार  सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला स्वतंत्र प्रवर्ग (SEBC) तयार करून त्या अंतर्गत मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के व नोकरी १३ टक्के आरक्षण लागू केले पण हे सुद्धा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवून अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तव सुद्धा या समाजाला ५०% चे वरील आरक्षण देता येत नाही अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण ५ मे २०२१ च्या निकालात नोंदविले असल्याचे म्हटले आहे.

 न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट आयोगाच्या अहवालात तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मराठा व कुणबी एकच असल्याचे तसेच ते सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले तरीही राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू पाहत असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. ओबीसीमध्ये ३५० चे वर जाती समाविष्ट आहे. त्यांनाच नियमानुसार आरक्षणाच्या पुरेशा सुविधा मिळत नाही आणि यात जर पुन्हा मराठा समाजाला समाविष्ट केले तर आरक्षणाचे पुरेसे फायदे ना ओबीसींना मिळणार ना मराठ्यांना? असा प्रश्न उपस्थित करीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, त्यांनाही  EWS मधून आरक्षण मिळतच आहे, शासनाने ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटना दुरुस्ती करून त्यांना EWS च्या धरतीवर स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून  आरक्षण द्यावे परंतु त्यांना सरसकट असंविधानिक पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी

१) बिहारच्या धर्तीवर राज्यात सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.

२)अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यपालांच्या  अधिसूचनेनुसार वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमाती मधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्ग समाजाचे गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर १२ जिल्ह्यातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून हा ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर फार मोठा अन्याय  असून तो तात्काळ दूर करण्यात यावा.

३) राज्यात ओबीसीसाठी मंजूर केलेली ७२ वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करण्यात यावी व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.

४) सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून सरकारी शाळांचे खाजगीकरण थांबवावे.

५) ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप, परदेशी शिष्यवृत्ती, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना इत्यादींचा लाभ मिळण्यासाठी ८ लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना  लाभ देण्याचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा.

६) सारथी च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून  तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात.

७) महाज्योतीला दरवर्षी १००० कोटीचे अनुदान देण्यात यावे. तसेच विभागीय व जिल्हा स्तरावर महाज्योतीचे कार्यालये सुरू करण्यात यावीत.

८) अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या आस्थापनेतील रिक्त पदभारतीसाठी देण्यात आलेली सूट, बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी. आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

यावेळी कुणबी व ओबिसीमध्ये येणाऱ्या विविध समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी