संभाजीनगर,प्रतिनिधी :-
सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी यास 6% व्याजासह पेन्शन आणि 10% व्याजासह ग्रॅच्युटी देण्याचऐतिहासिक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशात दिला आहे. तसेच त्यांना ठाकर जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्र सुद्धा देण्याचा आदेश दिला आहे.या निर्णयाने ठाणे येथील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीला जबर चपराक मिळाली आहे.
अशोक नाना ठाकूर, राहणार कणकवली, जिल्हा: सिंधुदुर्ग यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र ठाणे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. त्यामुळे 2020 मध्ये सेवानिवृत्त झालेले अशोक ठाकूर हे सेवानिवृत्ती नंतर मिळणाऱ्या पेन्शनसह इतर लाभांपासून वंचित होते.या अन्यायाविरोधात त्यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार यांच्यामार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (WP. 13615 / 2018) दाखल केले होते.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. रविंद्र वी. घुगे व न्या. आश्विन डी. भोबे यांच्यासमोर ॲड. सुशांत येरमवार यांनी केलेला अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद ग्राह्य धरून ठाणे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला विना अट, विना शर्त वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आज दि. 16 एप्रिल 2025 रोजी पारित केले. तसेच 6% व्याजासह थकीत पेन्शन तर 10% व्याजासह ग्रॅच्युटी देण्याचा आदेश देखील त्यांनी पारीत केला.
याबद्दल अर्जदाराचे आणि अर्जदाराच्या वतीने भक्कम बाजू मांडून युक्तीवाद करणारे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार यांनी आंज महाभारत न्यूज ला या ऐतिहासिक निर्णय ची माहिती दिली आहे.
