मुंबई, प्रतिनिधी :-
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र (शासन मान्यताप्राप्त) यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, वाढत्या महागाईचा विचार करून केंद्र शासनाने १ जुलै २०२५ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता मंजूर केला असून सध्या त्यांना एकूण ५८ टक्के महागाई भत्ता लागू आहे. मात्र, राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना अद्याप ५५ टक्के महागाई भत्ता मिळत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महागाईचा वाढता ताण लक्षात घेता, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर १ जुलै २०२५ पासून लागू असलेली वाढ राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना थकीत फरकासह मंजूर करावी, अशी संघटनेने विनंती केली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये महागाईच्या प्रमाणानुसार भत्त्यात पुन्हा वाढ अपेक्षित असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
राज्यातील कर्मचारी व शिक्षकांना वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केली आहे.
