चार्जशीट दाखल झाल्यावरही अँटिसिपेटरी जामीन आपोआप संपत नाही

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी :-

सुप्रीम कोर्टने अँटिसिपेटरी जामीन (पूर्वजामीन) संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. चार्जशीट दाखल होईपर्यंतच अँटिसिपेटरी जामीन लागू राहील, अशी अट सामान्यतः लावता येत नाही आणि तो निश्चित कालमर्यादेशिवाय लागू राहू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने इलाहाबाद उच्च न्यायालयचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलेला अँटिसिपेटरी जामीन पोलिसांकडून चार्जशीट दाखल होईपर्यंत मर्यादित ठेवला होता आणि नंतर आरोपीची दुसरी जामीन याचिका फेटाळली होती.

सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, एकदा आरोपीला अँटिसिपेटरी जामीन मंजूर झाल्यानंतर तो चार्जशीट दाखल होणे, न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेणे किंवा समन्स जारी होणे यामुळे आपोआप रद्द होत नाही. तो रद्द करण्यासाठी विशेष कारणे नोंदवावी लागतात.

न्यायालयाने असेही सांगितले की, आरोपीने तपासात सहकार्य करणे, हजर राहणे आणि पुराव्यात छेडछाड न करणे अशा अटी घालून जोखीम व्यवस्थापन करता येते. केवळ कालमर्यादा घालून जामीन मर्यादित करणे योग्य नाही.

या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि इतर गुन्ह्यांअंतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीने प्रथम उच्च न्यायालयातून अँटिसिपेटरी जामीन मिळवला होता; मात्र त्यावर कालमर्यादा घालण्यात आली होती. त्याविरोधात आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जामीन मंजूर झाल्यानंतर जर गंभीर स्वरूपाचे नवीन गुन्हे जोडले गेले, तर तपास यंत्रणा किंवा न्यायालय आवश्यकतेनुसार जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.