शिक्षणसेवक योजनेत मोठा बदल; सेवाकालाची गणना आता सलग

मुंबई, प्रतिनिधी :-

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षणसेवक योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, शिक्षणसेवक म्हणून कार्यरत असलेल्या उमेदवाराला नवीन शाळेत पुन्हा शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती मिळाल्यास त्याला पुन्हा तीन वर्षांचा पूर्ण कालावधी करावा लागणार नाही. पूर्वी केलेल्या सेवाकालाचा विचार करून उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागणार आहे.

काय आहे नवीन निर्णय?

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, १०० टक्के अनुदानित शाळा तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील सर्व शाळांमध्ये शिक्षणसेवक योजना लागू आहे. या योजनेनुसार शिक्षकांना सुरुवातीला तीन वर्षे मानधन तत्वावर नियुक्त केले जाते. सेवा समाधानकारक ठरल्यास त्यांना नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता दिली जाते.

मात्र, पूर्वी एखाद्या शिक्षणसेवकाला दुसऱ्या शाळेत किंवा स्तरावर नवीन नियुक्ती मिळाल्यास त्याला पुन्हा नव्याने तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागत होता. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. नव्या निर्णयामुळे आता पूर्वीचा सेवाकाल ग्राह्य धरून केवळ उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागणार आहे.

तसेच, ज्या उमेदवारांचा एकूण सेवाकाल तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाला आहे, त्यांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. मात्र हा लाभ फक्त सध्या शिक्षणसेवक म्हणून कार्यरत असलेल्या उमेदवारांनाच लागू राहणार आहे.

या निर्णयाचे फायदे :-

१) शिक्षकांना मोठा दिलासा

पूर्वी नवीन नियुक्ती मिळाल्यावर पुन्हा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागत असल्याने शिक्षकांचे नुकसान होत होते. आता सेवाकाल सलग मानला जाणार असल्याने शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे.

२) गुणवत्तेला प्रोत्साहन

शिक्षकांना उच्च स्तरावर किंवा चांगल्या शाळेत जाण्याची संधी मिळेल. नवीन नियुक्ती घेताना सेवाकाल पुन्हा सुरू होणार नाही, त्यामुळे गुणवंत शिक्षक पुढे येण्याची शक्यता वाढेल.

३) आर्थिक स्थैर्य

सेवाकाल पूर्ण झाल्यानंतर नियमित वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग सोपा झाल्याने शिक्षकांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

४) प्रशासनिक सुलभता

शिक्षण विभागासाठीही सेवाकालाची सलग गणना करणे सोपे होईल. यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.

या निर्णयाचे तोटे :- 

१) आधी नियमित झालेल्या शिक्षकांना लाभ नाही :-

ज्यांचा शिक्षणसेवक कालावधी आधीच पूर्ण होऊन ते नियमित झाले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे काही शिक्षकांमध्ये असंतोष राहू शकतो.

२) सेवा नोंदी तपासण्याचे आव्हान :-

पूर्वीच्या सेवाकालाची अचूक नोंद तपासणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. चुकीच्या नोंदीमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

३) काही ठिकाणी स्पर्धा वाढू शकते :-

नवीन शाळांमध्ये जाण्याची मुभा मिळाल्याने ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होण्याचा धोका संभवतो.

एकूण परिणाम :- 

शिक्षणसेवक योजनेतील ही सुधारणा शिक्षकांच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि न्याय्य पाऊल मानले जात आहे. सेवाकाल सलग मानल्याने शिक्षकांचा मनोबल वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सेवा नोंदींची अचूकता व संतुलित शिक्षक वितरण याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.

शासन निर्णय वाचा  :-