शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची टांगती तलवार?

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्र शासन यांनी मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात केलेल्या बदलामुळे राज्यभरात तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेषतः लिपिक पद मंजुरीसाठी विद्यार्थी पटसंख्या व शिक्षक पदांच्या निकषाशी जोडलेली अट लागू केल्याने हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दिनांक १८ फेब्रुवारी २६ च्या नवीन निर्णयानुसार किमान तीन शिक्षक पदे मंजूर होण्याइतकी विद्यार्थी संख्या असल्यासच एक कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर होणार आहे. परिणामी कमी पटसंख्या असलेल्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये लिपिक पदांना मान्यता मिळणे कठीण होणार असल्याची चर्चा आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये “नोकरी जाण्याची १०० टक्के खात्री” असल्याची भावना निर्माण झाली असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम ?

शाळांमधील कार्यालयीन कामकाज, शासकीय पत्रव्यवहार, वेतन बिल, विद्यार्थी नोंदी, परीक्षा प्रक्रिया यांसारखी जबाबदारी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर असते. जर पदे कमी झाली तर हा सर्व ताण शिक्षकांवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन शिक्षण व्यवस्थेत असंतोष वाढू शकतो.

ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका ?

गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी संख्या तुलनेने कमी असते. अशा भागातील शाळांमध्ये स्वतंत्र लिपिक नसल्यास प्रशासन कोलमडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मते, “शासनाने आर्थिक बचतीच्या नावाखाली शिक्षण व्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेवरच घाव घातला आहे.”

संघटनांचा इशारा:- 

गडचिरोली शिक्षकेत्तर संघटना सह विविध कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत तात्काळ पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. शासनाने निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन यांचा हा निर्णय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारा आहे. या निकषांमुळे अनेक लहान व ग्रामीण शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असून त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. शिक्षण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचारी अत्यावश्यक आहेत. शासनाने तात्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार करून कर्मचारी व शिक्षण क्षेत्रातील असंतोष दूर करावा, अन्यथा संघटना तीव्र आंदोलन उभारेल.

– उदय धकाते,जिल्हा कार्यवाह, गडचिरोली जिल्हा शिक्षकेत्तर संघटना

निष्कर्ष :-

शासनाचा उद्देश कर्मचारी नियोजन व खर्च नियंत्रण असला तरी प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती, असुरक्षितता आणि असंतोष वाढला आहे. शिक्षण क्षेत्रात स्थैर्य राखण्यासाठी शासनाने तातडीने संवाद साधून तोडगा काढणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.

शासन निर्णय वाचा :-