गडचिरोलीत ‘खुर्ची युद्धा’वर अखेर पडदा; पाचखेडेंची माघार
गडचिरोली :-
प्रशासकीय शिस्त आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्यातील संघर्षामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून गाजलेले गडचिरोली जिल्हा नियोजन कार्यालयातील ‘खुर्ची युद्ध’ अखेर थांबले आहे. लाचखोरीचे आरोप असलेले आणि बदलीच्या आदेशाला न्यायालयात थेट आव्हान देणारे जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातील (मॅट) आपली याचिका मागे घेतली असून, त्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे. नवे जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून प्रसाद घाडगे यांनी १४ जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारला.
नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विकास निधीचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, पाचखेडेंच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि माजी राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी पाचखेडेंविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. या तक्रारींची दखल घेत मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी २१ नोव्हेंबर रोजी पाचखेडेंची तडकाफडकी बदली केली होती.
या निर्णयाविरोधात पाचखेडे यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेत २५ नोव्हेंबर रोजी स्थगिती मिळवली आणि पुन्हा पदावर विराजमान झाले. मात्र, त्यामुळे शासन व स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा रोष अधिकच वाढला. प्रशासकीय अधिकारी लोकनियुक्त प्रतिनिधींना जुमानत नसतील तर जिल्ह्याचा विकास कसा होणार, असा सवाल राजकीय वर्तुळातून उपस्थित झाला. माध्यमांमध्येही या ‘खुर्ची युद्धा’च्या चर्चांनी जोर धरला होता.
‘मॅट’मधील स्थगिती ही तात्पुरती असल्याने आणि शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे कायदेशीर लढाई दीर्घकाळ टिकवणे कठीण असल्याचे लक्षात येताच, पाचखेडेंनी १३ जानेवारी रोजी वकिलांमार्फत आपली याचिका मागे घेतली. प्रशासकीय वर्तुळात ही मोठी नामुष्की मानली जात आहे.
दरम्यान, १४ जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारलेले जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांच्यासमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. गेल्या दोन महिन्यांच्या वादामुळे जिल्हा नियोजनाशी संबंधित अनेक विकासकामे रखडली आहेत. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे अडीच महिने शिल्लक असल्याने, उपलब्ध निधीचा विनियोग आणि रखडलेल्या कामांना गती देणे हे त्यांच्यासाठी ‘अग्निदिव्य’ ठरणार आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील रस्ते, आरोग्य व सिंचनाच्या कामांना आता घाडगे यांच्या कार्यकाळात किती न्याय मिळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.



