जपतलाई आश्रमशाळा मान्यता रद्द,प्रशासक नेमून शाळा सुरू ठेवावी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळेची मान्यता तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय हा एकतर्फी व घाईघाईने घेतलेला आहे. शाळेची मान्यता रद्द करण्याऐवजी योग्य सुविधा उपलब्ध करून प्रशासक नेमून शाळा कायम ठेवावी, अशी मागणी आजाद समाज पक्षाने केली आहे.

संस्थाचालक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पक्षाचा विरोध नसून, प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. आश्रमशाळांची नियमित तपासणी, प्रशासकीय देखरेख, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था आणि ऑडिट करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची असते. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या तपासण्या व ऑडिटमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी निदर्शनास का आल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

केवळ संस्थाचालकांवर कारवाई का?

जपतलाई आश्रमशाळेत घडलेली घटना केवळ संस्थेच्या चुकीमुळे घडली असे गृहीत धरून प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींना पूर्णपणे मोकळे सोडणे योग्य नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून संस्थाचालकांसोबतच प्रशासकीय पातळीवरील जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आजाद समाज पक्षाने केली आहे.

शाळेची तपासणी करणारे अधिकारी, संबंधित विभागाची यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांनी यापूर्वी कोणत्या उपाययोजना केल्या होत्या, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

‘बेड-पलंग नसतील तर जिल्ह्यातील ७० टक्के आश्रमशाळा बंद करणार का?’

जिल्ह्यातील अनेक खासगी आश्रमशाळांच्या तुलनेत जपतलाई संस्थेची इमारत, परिसर आणि उपलब्ध सुविधा तुलनेने चांगल्या असल्याचा दावा आजाद समाज पक्षाने केला आहे. दक्षिण गडचिरोलीतील अनेक आश्रमशाळांची स्थिती यापेक्षाही दयनीय असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

अनेक आश्रमशाळांमध्ये बेड अथवा पलंगांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ बेड-पलंगांची व्यवस्था नसल्याच्या कारणावरून संपूर्ण शाळेची मान्यता रद्द करणे हा समस्येवरील योग्य उपाय नाही. जर या निकषावरच कारवाई केली जाणार असेल, तर जिल्ह्यातील सुमारे ७० टक्के आश्रमशाळांच्या मान्यतेबाबत सरकार काय निर्णय घेणार? असा सवालही पक्षाने उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याची मागणी

शाळेची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करणे हा या समस्येवरील अंतिम उपाय असू शकत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होण्यासोबतच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना अतिरिक्त अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी. शाळेत आवश्यक त्या सर्व सुविधा निर्माण करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे आजाद समाज पक्षाने म्हटले आहे.

राजकीय हस्तक्षेप न करता निष्पक्ष चौकशीची मागणी

सदर संस्था काँग्रेस नेत्याशी संबंधित असल्याने राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे का, असा प्रश्नही पक्षाने उपस्थित केला आहे. मात्र अशा आरोपांची सत्यता निष्पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आजाद समाज पक्षाच्या प्रमुख मागण्या

जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

शाळेत आवश्यक त्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात.

संस्थेचे व्यवस्थापन बाजूला ठेवून प्रशासक नेमून शाळा सुरू ठेवावी.

तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करावी.

प्रशासनातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी.

जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांची सुरक्षा, स्वच्छता व पायाभूत सुविधांची निष्पक्ष तपासणी करावी.

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी.

शाळा बंद करणे हा समस्येचा अंतिम उपाय नसून, दोषींवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही सरकारची खरी जबाबदारी आहे, अशी भूमिका आजाद समाज पक्षाने मांडली आहे.