कोटगल बॅरेजच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांची फसवणूक?

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

कोटगल बॅरेज प्रकल्पासाठी अडपल्ली व गोगाव परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या भूसंपादनासाठी करण्यात आलेल्या मूल्यांकनावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प मूल्यांकन करून शासनाकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोगाव परिसरातील केवळ दोन-तीन व्यक्तींच्या जमिनींचे मूल्यांकन तुलनेने मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले असून, इतर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन केवळ ६ ते ७ लाख रुपये प्रति एकर इतके दाखविण्यात आले आहे. तर अडपल्ली परिसरातील जमिनींसाठी १४ ते १५ लाख रुपये प्रति एकर मूल्यांकन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, सध्या अडपल्ली-गोगाव परिसरात शेतीजमिनींचा बाजारभाव किमान २० लाख रुपये प्रति एकर किंवा त्याहून अधिक असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत शासन यंत्रणेकडून करण्यात आलेले कमी मूल्यांकन हे शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

पूर्वी २५ लाख रुपये प्रति एकर दिल्याचा दावा

अडपल्ली-गोगाव परिसरातीलच जमीन यापूर्वी गोंडवाना विद्यापीठ तसेच रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करताना सुमारे २५ लाख रुपये प्रति एकर दराने मोबदला देण्यात आला होता, असा दावा बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्याच परिसरातील जमिनींसाठी आता केवळ ६ ते ७ लाख रुपये प्रति एकर मूल्यांकन कसे करण्यात आले, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

एकाच परिसरातील जमिनींच्या मूल्यांकनात एवढी मोठी तफावत का? पूर्वीच्या भूसंपादनातील दरांचा विचार का करण्यात आला नाही? सध्याचा बाजारभाव आणि जमीन वापरातील वाढ लक्षात घेऊन मूल्यांकन करण्यात आले आहे का? असे प्रश्न आता बाधित शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

आमदारांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुराव्याची मागणी

या प्रकरणात स्थानिक पत्रकारांनी पुढाकार घेऊन वस्तुस्थिती प्रशासन आणि संबंधित आमदारांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. तसेच बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींच्या मूल्यांकनाचा फेरविचार करून योग्य व न्याय्य मोबदला मिळावा यासाठी आमदारांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.

कोटगल बॅरेजसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जमीन देताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन पारदर्शक, समान निकषांवर आणि विद्यमान बाजारमूल्याचा योग्य विचार करून करण्यात यावे. अन्यथा कमी मूल्यांकनाविरोधात बाधित शेतकऱ्यांकडून पुढील काळात तीव्र भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.