जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?- डॉ. कोरेट्टी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संस्थाचालकांप्रमाणेच तपासणी करणारे अधिकारी, अनुदान मंजूर व वितरित करणारी यंत्रणा आणि प्रशासकीय देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा अन्नत्याग आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर करण्यात येईल अशी माहिती आज जय सेवा युवा प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. आशिष कोरेट्टी यांनी देऊन, युवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने विविध मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.आज गडचिरोली ऑल मीडिया असोसिएशन गडचिरोली च्या पत्रकार परिषद मध्ये त्यांनी माहिती दिली.

या संदर्भात संस्थेचे डॉ. आशिष मनोहर कोरेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेतून निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. “जपतलाईच्या तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची जबाबदारी नेमकी कोणाची?” असा थेट सवाल निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

जपतलाई आश्रमशाळेत एकाच घटनेत सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला आणि त्यापैकी तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. ही घटना केवळ दुर्दैवी अपघात म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. आश्रमशाळेतील सुरक्षा व्यवस्था, संस्थाचालकांची जबाबदारी, प्रशासनाची देखरेख आणि शासनाच्या तपासणी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही या घटनेमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

अधिकारी तपासणीसाठी गेले होते की नाही?

आश्रमशाळेची नियमानुसार प्रत्यक्ष तपासणी कोणी केली, ती कधी आणि किती वेळा करण्यात आली, तपासणीदरम्यान विद्यार्थ्यांची निवासव्यवस्था, खाटा, वसतिगृहातील साप अथवा विषारी प्राण्यांचा धोका, स्वच्छता, इमारत व परिसरातील झाडाझुडपे तसेच सर्पप्रतिबंधक उपाययोजनांची पाहणी करण्यात आली होती का, असे अनेक प्रश्न प्रतिष्ठानने उपस्थित केले आहेत.

जर या सर्व बाबींची तपासणी झाली होती, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेतील मूलभूत त्रुटी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास का आल्या नाहीत? आणि तपासणी झालीच नसेल तर आश्रमशाळेची स्थिती तपासल्याचे प्रशासनाने कशाच्या आधारावर गृहीत धरले?, असा सवाल करण्यात आला आहे.

अनुदानाचा हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची मागणी

आश्रमशाळेला मागील तीन ते पाच वर्षांत देखभाल व परिरक्षणासाठी किती अनुदान मिळाले, कोणत्या निकषांवर अनुदान निश्चित करण्यात आले, किती निधी वितरित झाला, विद्यार्थ्यांसाठी किती खाटा खरेदी करण्यात आल्या, सर्पप्रतिबंधक फवारणी, औषधोपचार आणि स्वच्छतेसाठी किती खर्च झाला, वसतिगृह दुरुस्तीसाठी किती निधी मिळाला आणि प्रत्यक्ष किती खर्च करण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित खर्चाची बिले, व्हाउचर, उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि अनुपालन अहवाल तपासण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करा

या प्रकरणातील कारवाई केवळ संस्थाचालकांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि तपासणीसाठी नियुक्त इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तपासणीच्या कालावधीतील भेटींच्या नोंदी, शेरा पुस्तिका, तपासणी अहवाल, सुरक्षा अहवाल, अनुदान प्रस्ताव व मंजुरी, खर्चाची प्रमाणपत्रे, उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच विद्यार्थ्यांच्या निवास व सुरक्षा व्यवस्थेच्या नोंदी तपासाव्यात, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

“तपासणी झाली होती असे कागदावर दाखवून प्रत्यक्षात सुविधा नसतील, तर हा गंभीर प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांनी त्रुटी दाखवल्या असतील तर त्या दूर झाल्याचा Compliance Report कुठे आहे?” असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.

FIR झाली म्हणजे प्रकरण संपले नाही

FIR दाखल झाल्याने शासनाने हे प्रकरण संपले असे समजू नये. FIR मध्ये कोणती कलमे लावण्यात आली आहेत, तपास केवळ संस्थाचालकांपुरता मर्यादित आहे का, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली जात आहे का, अनुदान व खर्चाच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत का आणि पूर्वीच्या तपासणी अहवालांची चौकशी होत आहे का, याची उत्तरे जनतेसमोर यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार संबंधित व्यक्तीच्या कृती अथवा निष्काळजीपणाचा मृत्यूशी कारणसंबंध तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तपासातून फौजदारी निष्काळजीपणा किंवा त्यापेक्षा गंभीर गुन्ह्याचे घटक निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

प्रत्येक पीडित कुटुंबाला एक कोटींची मदत द्या

तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये विशेष सानुग्रह मदत तात्काळ देण्यात यावी, तसेच जखमी विद्यार्थिनींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जपतलाईच्या रस्त्यांचेही तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जपतलाई परिसरातील रस्ते आणि आपत्कालीन आरोग्यव्यवस्थेचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. रुग्णवाहिका चिखलात अडकत असल्याच्या स्थानिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन परिसरातील रस्त्यांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करून तातडीने दुरुस्ती व डांबरीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रत्येक आश्रमशाळेसाठी स्थानिक सुरक्षा समिती

महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळांचे स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट करावे आणि प्रत्येक आश्रमशाळेसाठी स्थानिक ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’ स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या समितीने खाटा, इमारत, स्वच्छता, सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना, वीज, पाणी, औषधसाठा, रुग्णवाहिका, रस्ते आणि आपत्कालीन व्यवस्था यांची नियमित पाहणी करून अहवाल प्रशासनाकडे सादर करावा व त्याची प्रत सार्वजनिक करावी, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

आश्रमशाळांच्या तपासणी, सुरक्षा आणि प्रशासकीय देखरेखीसाठी यंत्रणा अस्तित्वात असताना जपतलाईसारखी घटना घडलीच कशी, असा सवाल करत आदिवासी विकास मंत्र्यांनी नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

तसेच आश्रमशाळांना अनुदान मंजूर व वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून, तपासात दोष आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“अनुदानासाठी अधिकारी आश्रमशाळेत जात होते की विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी? तपासणी झाली होती तर तीन मुलींच्या सुरक्षेतील त्रुटी दिसल्या का नाहीत? तपासणी झाली नव्हती तर अनुदान कोणत्या आधारावर निश्चित केले? सरकारी पैसा खर्च झाला असेल तर सुविधा कुठे आहेत आणि सुविधा नव्हत्या तर जबाबदार कोण?” असे प्रश्न उपस्थित करत या सर्व प्रश्नांची ठोस, लेखी आणि कालबद्ध उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी डॉ. आशिष मनोहर कोटेकर यांनी केली आहे.“तीन मुलींचा मृत्यू विसरणार नाही; दोषी कोणताही असो, कायद्यापुढे झुकवणार,” अशी भूमिका घेत ठोस निर्णय न झाल्यास लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशाराही जय सेवा युवा प्रतिष्ठानने दिला आहे.

पत्रकार परिषद ला आरती कोल्हे ,वनिता ताराम, शारदा मडावी, डॉ. प्रशांत उईके, सारंग जांभुळे, शिवकुमार भैसारे,श्रीकांत आतला, श्रेयश नैताम आदी उपस्थित होते.