महाराष्ट्र अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान

मुंबई, प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXXVIII of 2026 च्या वैधतेला (vires) आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. अखिल महाराष्ट्र मन्नेरवारलू सेवा संघ, मुंबई व इतरांनी ही याचिका दाखल केली असून, तिची सुनावणी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली.

न्यायमूर्ती आर. आय. चागला आणि फिर्दोश पी. पूनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, याचिकेत महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXXVIII of 2026 च्या वैधतेला आव्हान दिल्याने राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महाधिवक्त्यांना नोटीस देण्यात आली. राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे न्यायालयात उपस्थित होते आणि त्यांनी नोटीसची सेवा स्वीकारली.

या प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी कॅव्हिएट दाखल केली असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. मात्र, विभागाचे प्रधान सचिव यांना अद्याप प्रतिवादी करण्यात आलेले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना प्रतिवादी क्रमांक 6 म्हणून जोडण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. यासाठी 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत दुरुस्ती करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांना ही याचिका दाखल करण्याचा locus (कायदेशीर अधिकार/पात्रता) आहे की नाही, हा प्रश्न न्यायालयाने सध्या खुला ठेवला आहे. तसेच, प्रतिवादींना याचिकेवरील प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यासाठी 8 सप्टेंबर 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

याचिकेवर पुढील विचारासाठी 10 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, अंतरिम अर्जाद्वारे मागण्यात आलेली याचिकेतील दुरुस्ती करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असून, सुधारित याचिका प्रतिवादींना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

 या आदेशातून सध्या एवढेच स्पष्ट होते की संबंधित अधिनियमाच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. अधिनियम वैध किंवा अवैध असल्याचा कोणताही अंतिम निष्कर्ष 19 ऑगस्टच्या आदेशात देण्यात आलेला नाही. पुढील सुनावणीनंतर या प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.