न्यायालय
-
क्राईम
निर्दयी वडीलास जन्मठेप
गडचिरोली,प्रतिनिधी :- स्वतःच्या मुलाला जिवे ठार मारणाऱ्या निर्दयी वडील आरोपीस जन्मठेप व 10,000/- रुपये द्रव्यदंड तसेच दंड न भरल्यास 6…
Read More » -
महाराष्ट्र
जागतिक आदिवासी दिनी ठाकूर जमातीला वैधता देण्याचे आदेश
औरंगाबाद,प्रतिनिधी :- आज जागतिक आदिवासी दिनी अनुसूचित जमातीच्या खऱ्या ठाकूराला वैधता देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद कडून कडून देण्यात…
Read More » -
क्राईम
धमकी देणाऱ्या आरोपीस 2 वर्ष 6 महिने सजा
गडचिरोली,प्रतिनिधी :- ग्रामपंचायत चिचटोला येथील रेकॉर्ड नेऊन जिवे ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीस 2 वर्ष 6 महिने सजा व 12,000/-…
Read More » -
देश विदेश
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचणे आवश्यक- न्यायमूर्ती भुषण गवई
गडचिरोली,प्रतिनिधी :- गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली हे तालुके तर गडचिरोली मुख्यालयापासून 100-125 किमी…
Read More » -
महाराष्ट्र
1950 पूर्वीच्या ठाकूर नोंदीवर जातवैधता देण्याचे आदेश
औरंगाबाद,विशेष प्रतिनिधी :- आज दिनांक 21.07.2023 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात घरात कोणाचीही वैधता नसताना फक्त 1950 पूर्वीच्या ठाकूर नोंदीवर विना…
Read More » -
अपघात
गडचिरोलीतील अपघातांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
उदय धकाते गडचिरोली,प्रतिनिधी :- गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गावर अपघात का होतात अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालय,खंडपीठ नागपूर ने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी, मुख्य…
Read More » -
देश विदेश
सुरजागड खाण जिल्हाधिकारी ला नोटीस
उदय धकाते गडचिरोली :- सुरजागड येथील खाणीची स्वतंत्र समिती मार्फत शासनाच्या कराराचा भंग केल्यामुळे चौकशी करण्यात यावी अशी जनहित याचिका…
Read More » -
महाराष्ट्र
ठाकर जमातीला वैधता देण्याचे आदेश
मुंबई,प्रतिनिधी:- विनाअट,विनाशर्त ठाकर अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याच मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहे. अभिजीत जनार्धन गायकवाड आणि…
Read More » -
महाराष्ट्र
ठाकर अनुसूचित जमातीतील 3 विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
औरंगाबाद,प्रतिनिधी :- मुंबई उच्च न्यायलय,खंडपीठ,औरंगाबाद ने ठाकर अनुसूचित जमातीतील 3 विद्यार्थ्यांना दिलासा देत त्यांना तात्काळ वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश पारित…
Read More » -
सामाजीक
सर्वोच्च न्यायालयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात शून्य टक्के आरक्षण
गडचिरोली,प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार व…
Read More »
