राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत असताना मृत्यू किंवा बेपत्ता झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार अशा कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसदारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासाठी सुस्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार संबंधित शाळा पूर्ण अनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा अनुदानाच्या कोणत्याही टप्प्यावर असली तरी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आजपर्यंत अनुदानाच्या कारणावरून प्रलंबित राहिलेले अनेक प्रस्ताव मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एका संस्थेच्या जिल्ह्यातील सर्व शाळा या योजनेसाठी एक समूह मानण्यात येणार असून, ज्या शाळेत पद उपलब्ध नसेल तेथे त्याच संस्थेच्या इतर शाळेत नियुक्ती देता येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर प्रतीक्षा सूची तयार करून अर्ज प्राप्तीच्या तारखेप्रमाणे ज्येष्ठता निश्चित केली जाणार आहे.
मात्र या निर्णयात काही कठोर अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. इच्छुक कुटुंबाने तीन वर्षांच्या आत पूर्ण अर्ज सादर करणे बंधनकारक असून, अल्पवयीन वारसदाराने १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. मुदतीत अर्ज न केल्यास संबंधित कुटुंबाचे नाव प्रतीक्षा यादीतून वगळले जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना संगणक प्रमाणपत्र, टंकलेखन पात्रता व आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार असून, अटींची पूर्तता न केल्यास नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कारवाई होऊ शकते.
या शासन निर्णयामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली, तरी ग्रामीण व आदिवासी भागातील कुटुंबांना वेळेत माहिती मिळणे व कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे.
“अनुकंपा नियुक्तीबाबतचा शासन निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्यातील कठोर कालमर्यादा ग्रामीण व आदिवासी भागातील कुटुंबांसाठी अडचणीची ठरू शकते. गरजू कुटुंबांना लाभ मिळावा यासाठी शासनाने मानवी दृष्टिकोनातून शिथिलता देणे आवश्यक आहे.”*
— उदय धकाते,जिल्हा कार्यवाह,
गडचिरोली जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर सेवक संघटना, गडचिरोली.
