गडचिरोलीतील १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी कायमस्वरूपी नियुक्तीची मागणी तीव्र;

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या १७ संवर्ग पेसा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश तात्काळ देण्यात यावेत, अन्यथा १० सप्टेंबर २०२५ पासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे नोंदवला आहे.

शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप

संघटनेच्या निवेदनात महसुल व वनविभागाने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेले परिपत्रक आणि सामान्य प्रशासन विभागाचा ५ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचे नमूद केले आहे. या निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची एक दिवसाची सेवा खंडीत झाल्यास त्यांची मागील संपूर्ण सेवा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. परिणामी, वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या १७ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.

आधीच्या शासन निर्णयात सेवा खंडीत होण्याचा उल्लेख नाही.

सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. या निर्णयामध्ये सेवा खंडीत होईल किंवा मानधनावर काम करणारे हे महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी ठरणार नाहीत, असा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. मात्र अलीकडील परिपत्रक व शासन निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत अडथळे निर्माण होत असून, त्यांचा भवितव्य धोक्यात आल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले आहे.

दोन दिवसांत मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन

“महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाचे १८ ऑगस्ट २०२५ चे परिपत्रक व सामान्य प्रशासन विभागाचा ५ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय जर पुढील दोन दिवसांत रद्द करण्यात आला नाही, तर आम्हाला कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशारा पेसा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

संघटनेने पुढे म्हटले आहे की – “आम्हाला शासनाचा कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी आणि कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश तातडीने मिळावा. अन्यथा १० सप्टेंबर रोजी बुधवारपासून जिल्हाभरातील पेसा क्षेत्रात कार्यरत असलेले १७ संवर्ग कर्मचारी कामबंद आंदोलनास सुरुवात करतील.”

प्रशासनासमोर नवीन पेचप्रसंग

गडचिरोली जिल्हा हा पेसा क्षेत्रामध्ये मोडत असल्याने अशा प्रकारचे आंदोलन उभे राहिल्यास स्थानिक प्रशासन व शासन दोघांसाठीही पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे. जिल्ह्यातील शासकीय कामकाजावर याचा परिणाम होऊ नये म्हणून शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा विविध समाजघटकांमधून व्यक्त होत आहे.

पत्रकार परिषद ला अध्यक्ष स्वप्नील मडावी, विशाखा मडावी,राज्य सल्लागार चेतन मडावी शेकडो कंत्राटी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.