गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द नॉन क्रिमिलेयर बंधनकारक आहे.लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याचा होनार फायदा होणार आहे.
ओबीसी, व्हिजे एनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी 8 लक्ष उत्पनाची मर्यादा होती ती रद्द करून त्या ऐवजी फक्त नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने बंधनकारक केले आहे.
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालय /तंत्रनिकेतन आणि शासकीय विद्यापीठात विना अनुदान तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी पालकांच्या उत्पनाची मर्यादा 2017-18 ला 8 लक्ष करण्यात आली होती. ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लक्ष पेक्षा अधिक असेल अश्या पालकांच्या पाल्याना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. अश्या पाल्याना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होतें. उत्पनाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र आहे अश्याना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी सातत्याने सरकार कडे लाऊन धरली होती. या संदर्भात शासनासोबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दोन बैठकी सुद्धा झाल्या होत्या.
29 सप्टेंबर 2023 रोजी संपन्न झालेल्या पहिल्या बैठकीतच माननीय मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व ना.अजित पवार यांनी सदर मागणी तत्वतः मान्य केली होती परंतु 11 महिने उलटूनही शासन निर्णय निघाला नव्हता. नुकतेच दिनांक 6 सप्टेंबर2024 ला राज्याचे उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील देवगिरी बंगल्यावर ओबीसी समाजातील प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर यांनी सदर मागणी लावून धरली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने या बाबीचा पाठपुरावा महाराष्ट्र सरकारकडे सातत्याने केला होता अखेर महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2024 ला राज्यपालाच्या आदेशाने परिपत्रक निर्गमित केले. या परिपत्रकानुसार 8 लक्ष उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल.
ज्या ओबीसी, व्हिजे एनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न 8 लक्ष पेक्षा अधिक आहे पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे अश्या विद्यार्थ्यांना 50%तर विद्यार्थिनींना 100%शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजने अंतर्गत फायदा होणार आहे. याचा फायदा राज्यातील केंद्र/ राज्य / सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचारी तसेच शिक्षक, प्राध्यापक, बँका, विमा क्षेत्रामधील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना होणार आहे.
8 लक्ष उत्पन्नाऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण ताजणे, सचिव सुरेश भांडेकर उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, शंकर चौधरी, जिल्हा युवाअध्यक्ष राहुल भांडेकर ,शहराध्यक्ष प्रफुल आंबोरकर, तालुकाअध्यक्ष पारस फुललेले, आरमोरी तालुका अध्यक्ष प्रवीण ठेंगरी, शहराध्यक्ष आशिष मने, चामोर्शी तालुका अध्यक्ष दुष्यंत कुनघाडकर, धानोरा तालुकाध्यक्ष मारोती वंजारी, विभागीय महिला संघटक संगीता नवघडे,महिला अध्यक्ष मंगला कारेकर, सचिव नम्रता कुत्तरमारे, कार्याध्यक्ष लता मुरकुटे, उपाध्यक्ष विमल भोयर, ज्योती भोयर, अल्का गुरणुले, संघटक पुष्पाताई धंदरे, ऐश्वर्या लाकडे, सूधाताई चौधरी, लताताई मस्के, नीलिमा ठाकरे, वंदना चापले, कविता हिवरकर, युवती अध्यक्ष संतोषी सूत्रपवार, सचिव बुधाताई पोरटे आदींनी सरकारचे आभार मानले आहे.
