पुणे,प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभाग विभागाचे
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय तळमजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, विधान भवन समोर, पुणे दिनांक- ३०/१०/२०२४ च्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त (सर्व),जिल्हाधिकारी (सर्व) शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहे. या मुळे राज्यातील शासकीय कार्यालयात होणारी आर्थिक लूट थांबणार आहे.
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित याचिका क्रमांक ५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेशनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक २००४/१६६३/प्र.क्र४३६/म-१ दि.०१/०७/२००४ आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७२ दि.१४/१०/२०२४ शासन निर्णय च्या आधारे उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांनी शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत सुचना केलेल्या आहेत.या मुळे आता नागरिकांची आर्थिक लूट होणार नाही आहे.
संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनाने शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल
करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
संदर्भ क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४, ५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु. २००/- ऐवजी रु.५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे संदर्भ क्र.१ चे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.
असे स्पष्ट आदेश हिरालाल सोनवणे (भा.प्र.से) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना लेखी दिले आहे.
आदेश वाचण्यासाठी व डाउनलोड करण्यासाठी पुढील ओळी वर क्लिक
शासकीय कार्यालयात प्रतिज
