गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
तेलंगणातील स्वस्त धान्य दुकानातून अत्यल्प दरात तांदळाची अवैधपणे तस्करी करून तो तांदूळ महाराष्ट्रात बोगसरीत्या पुरवठा करण्याचे काम मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू असून याला प्रशासनाचे अभय असल्याने सिरोंचा तांदूळ तस्करीचे आंतरराज्यीय केंद्र बनले आहे. येथील एक ‘तांदूळ माफिया’ हा सर्व गैरप्रकार करत असून अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करीत असल्याने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. यातून महिन्याला कोट्यावधींची उलाढाल होत असल्याचे चित्र आहे.
सिरोंचा शहराबाहेर एका राईस मील परिसरात केव्हाही फेरफटका मारल्यास हा प्रकार सहज दिसून येईल. मोठ्या प्रमाणावर तांदळाची चिल्लर खरेदी करून ट्रकमध्ये भरून जिल्ह्यातील वितरकांना अवैधरित्या पुरवठा करण्यात येतो.
तांदूळ माफिया वर कारवाई केव्हा ?
या तांदळाची अवैध विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नाव ‘ वितरण सेठ’ उर्फ तांदूळ माफिया असून, मागील दोन तीन वर्षापासून कोणतीही भीती न बाळगता राजरोसपणे प्रशासनाच्या अप्रत्यक्ष मदतीने हा कारभार तो करीत आहे. या अवैध कामात पुरवठा विभाग, पोलिस विभाग, तालुक्यातील राजकारणी नेत्यांची संशयित भूमिका असल्याची माहिती, नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही लोकांनी पत्रकारांना दिली होती.
तेलंगणा राज्यातून तांदूळ येत असल्याची माहिती आहे. तेंलगणामध्ये अतिशय कमी दरात स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना मिळत असते. तेच तांदूळ चिल्लर स्वरूपात विकले जातात. हा तांदूळ खरेदी करून गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतर भागामध्ये पोहचविला जातो.
या तांदळाची अवैध मार्गाने विक्री होत असतांनाही पुरवठा विभाग तसेच पोलिस विभाग सुध्दा चिरमिरी घेऊन मुद्दाम दुर्लक्ष करीत असल्याची माहिती काही गोपनीय सूत्रांनी दिली. अशाप्रकारे तांदळाची अवैध विक्री गडचिरोली प्रशासनाच्या अप्रत्यक्ष मदतीने होत असल्याची माहिती तपासून पाहण्यासाठी काही पत्रकारांची टीम या गोडाऊनवर दाखल झाली होती. या ठिकाणी पाहणी केली असता पाच ते सात ट्रक या ठिकाणी तांदूळ भरून नेण्यासाठी आले असल्याचे दिसले. त्यापैकी एका ट्रक मध्ये मजुरांद्वारे तांदळाचे काही कट्टे भरीत असल्याचे दिसून आले होते. याबद्दल त्या ठिकाणी उभे असलेल्या चार पाच लोकांना विचारले असता, त्या लोकांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने पत्रकारांनी ताबडतोब जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार सिरोंचा यांना मोबाईलवर माहिती दिली. परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने सदर तांदळाच्या अवैध विक्री कामात शासकीय अधिकाऱ्यांची खुलेआम मदत होत असल्याचे आढळून आले आहे.
