न्यायालय
-
ताज्या घडामोडी
१९१५च्या नोंदीला महत्त्व; ‘ठाकूर’ जमातीचा दावा उच्च न्यायालयाकडून मान्य
छत्रपती संभाजीनगर,प्रतिनिधी :- ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या दाव्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने १९१५ सालच्या शाळेतील नोंदीला…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
महाराष्ट्र अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान
मुंबई, प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXXVIII of 2026 च्या वैधतेला (vires) आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
‘ठाकूर’ जमातीच्या वैधतेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; छाननी समितीचा निर्णय रद्द
छत्रपती संभाजीनगर ,प्रतिनिधी:- ‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत नंदुरबार विभागीय अनुसूचित…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
चार जणांना ‘हलबी’ जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश
नागपूर, प्रतिनिधी :- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत एकाच कुटुंबातील चार उमेदवारांना ‘हलबी’…
Read More » -
जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी निवृत्तीवेतन रोखता येणार नाही
संभाजीनगर,प्रतिनिधी : – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कारणावरून निवृत्तीवेतन व निवृत्तीविषयक लाभ रोखण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
अरविंद केजरीवाल आणि सिसोडिया यांची निर्दोष मुक्तता
नवी दिल्ली, प्रतिनिधी : – कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
हलबी’ जमातीचा दावा वैध,मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर, प्रतिनिधी :- च्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ‘हलबी’ अनुसूचित जमातीचा दावा वैध ठरवला आहे. न्यायमूर्ती…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
‘ठाकूर-एसटी’ दाव्याला मान्यता – मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई, प्रतिनिधी :- मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकूर (अनुसूचित जमात) प्रवर्गातील जातवैधता प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अविनाश भरत आहिरेंच्या बाजूने निकाल…
Read More » -
ताजा खबर
27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश
नई दिल्ली,संवाददाता :- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए गए 27% आरक्षण को…
Read More » -
ताज्या घडामोडी
27% OBC आरक्षणाला आव्हान: सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाला ३ महिन्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली,प्रतिनिधी :- सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी दिलेल्या 27% आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा संच…
Read More »
